BRS ने रेवंत रेड्डी सरकार की विफलताओं पर 'कांग्रेस बकाया कार्ड' अभियान शुरू किया

Hyderabad.हैदराबाद: आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस सरकार की नाकामियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत करते हुए, भारत राष्ट्र समिति ने शनिवार को कांग्रेस बकाया कार्ड जारी किया। यह एक प्रतीकात्मक कार्ड है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को देय लंबित कल्याणकारी बकाया राशि का विवरण दिया गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए अधूरे वादों की याद दिलाना है। बकाया कार्ड अभियान में प्रमुख क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार की खामियों को आंकड़ों और समयसीमा के साथ सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध बकाया राशि में राज्य की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता देने का वादा भी शामिल है। कार्ड के अनुसार, सरकार पर राज्य की प्रत्येक महिला का 55,000 रुपये (2,500 रुपये × 22 महीने) बकाया है, जिसे रामा राव ने कांग्रेस की गारंटियों के विपरीत बताया। इसी तरह, कांग्रेस ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का वादा किया था और प्रत्येक वृद्धावस्था पेंशनभोगी को 44,000 रुपये देने का वादा किया था।

यही हाल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का भी था, जिन्हें पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का वादा किया गया था। कांग्रेस ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं के तहत राज्य के नवविवाहित जोड़ों को एक तोला सोना देने का वादा किया था। अब पिछले 22 महीनों के दौरान 8 लाख से ज़्यादा नवविवाहित जोड़ों को 8 लाख तोला सोना देना बाकी है। पूर्व मंत्रियों की मौजूदगी में अभियान के पोस्टर का अनावरण करते हुए, रामा राव ने राज्य के हर घर तक यह संदेश पहुँचाने का संकल्प लिया। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और जुबली हिल्स उपचुनाव को कांग्रेस को सबक सिखाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के धोखे अब लोगों के हाथों में हथियार बन गए हैं। हम हर दरवाज़ा खटखटाएँगे और कांग्रेस के बकाया ऋणों का पहाड़ खोलेंगे।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अभियान सभी समुदायों तक पहुँचने के लिए तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी में चलाया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की चुनाव पूर्व चेतावनी का ज़िक्र किया: "अगर आप धोखा खाएँगे, तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे - और आज ठीक यही हो रहा है।" उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उप-मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क सहित कांग्रेस नेताओं की अधूरी गारंटियों पर बॉन्ड और वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आलोचना की।

राम राव ने कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इन वादों को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। 30 से ज़्यादा कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है।" उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि कांग्रेस किसानों के वोटों से जीती थी, लेकिन अब हर कदम पर उन्हें कुचल रही है। “15,000 रुपये प्रति एकड़ के वादे का क्या हुआ? यह अभी भी लंबित है। धान पर प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस की घोषणा की गई और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए, वादा किया गया 15,000 रुपये और 12,000 रुपये की सहायता राशि हवा में उड़ गई है। क्या ये सब लंबित नहीं हैं? कांग्रेस ने हमारे भाइयों और बहनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2 लाख नौकरियों का वादा अभी भी लंबित है। उन्होंने 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 22 महीने बाद भी हर बेरोजगार युवा पर हजारों रुपये बकाया हैं। कांग्रेस के पास इस धोखे का क्या जवाब है?” उन्होंने पूछा।

“महालक्ष्मी योजना की आड़ में कांग्रेस ने महिलाओं के साथ जितना क्रूरता से धोखा किया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, जिससे आज प्रत्येक महिला पर लगभग 55,000 रुपये बकाया हैं। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद जिन 8 लाख महिलाओं की शादी हुई, उनका 8 लाख तोला सोना बकाया है। क्या यह सरासर धोखा नहीं है?” उन्होंने गरीबों के लिए लंबित इंदिराम्मा आवास, तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए 250 वर्ग गज ज़मीन, छात्राओं के लिए स्कूटी, युवाओं के लिए 5 लाख रुपये के शिक्षा आश्वासन कार्ड, ऑटो चालकों के लिए 24,000 रुपये की सहायता और गृह ज्योति योजना के उचित कार्यान्वयन पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अगर हम सूची बनाते रहेंगे, तो कांग्रेस का लंबित खाता अंतहीन रूप से लंबा खिंचता जाएगा। हम जनता के सामने इन सभी छल-कपटों का पर्दाफ़ाश करेंगे।" साथ ही उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी कि अगर मतदाताओं ने गलती से फिर से कांग्रेस का समर्थन कर दिया, तो ऋतु बंधु जैसी कल्याणकारी योजनाएँ भी जल्द ही बंद कर दी जाएँगी।