अवैध भवनों को बढ़ावा दे रही बीआरएस सरकार : किशन

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार पैसे कमाने के लिए अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रही है और आरोप लगाया कि हर आग दुर्घटना के बाद समितियां बनाई जाती हैं लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना भूल जाती है।

स्वप्नलोक परिसर का निरीक्षण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी इमारतों का प्रबंधन किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होता है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या ऐसे मामलों में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।

सिकंदराबाद क्षेत्र में आग लगने की चार दुर्घटनाओं में 28 लोगों के मारे जाने की ओर इशारा करते हुए मंत्री ने पूछा कि क्या एक आग दुर्घटना पीड़ित को भी न्याय मिला है। “आवासीय क्षेत्रों में स्क्रैप की दुकानों और गोदामों के आसपास रहने वाले लोग डर में जी रहे हैं। न्यू भोईगुड़ा में भी कबाड़ के गोदाम के मालिक की लापरवाही के कारण आग लगने की घटना में मजदूरों की जान चली गयी. स्वप्नलोक में भी आग हादसे में युवा पेशेवरों की जिंदगी और सपने जल गए। ऐसी घटनाओं के बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार नहीं जागी है।

उन्होंने जीएचएमसी, आग, राजस्व, पुलिस और बिजली विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ विशेषज्ञ इंजीनियरों से मिलकर एक निगरानी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। यह समिति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और नए और पुराने दोनों भवनों की लगातार निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संरचनात्मक रूप से मजबूत हैं और अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं।

उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में स्क्रैप और अन्य कमजोर गोदामों को स्थानांतरित करने के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे अपने काम में ईमानदार और मेहनती बनकर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

उन्होंने घोषणा की कि केंद्र स्वप्नलोक परिसर आग की घटना के प्रत्येक पीड़ित के परिवारों को 2 लाख रुपये प्रदान करेगा। उन्होंने राज्य सरकार से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा कोष में उपलब्ध धन का उपयोग करने का भी आग्रह किया।