बीआरएस सरकार ने खाड़ी श्रमिकों के कल्याण की उपेक्षा: कांग्रेस

हैदराबाद: कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने 15 लाख खाड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण की उपेक्षा की है, टीपीसीसी एनआरआई सेल के अध्यक्ष बी.एम. विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव 500 करोड़ रुपये के कोष के साथ खाड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक निगम स्थापित करने के अपने वादे को निभाने में विफल रहे हैं।

शुक्रवार को गांधी भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, विनोद ने कहा, खाड़ी के प्रवासी प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये घर भेजते हैं, जिससे राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करों के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 60 करोड़ रुपये कमाती है। उनके कल्याण के लिए बीआरएस सरकार की ओर से एक भी पहल नहीं की गई,'' उन्होंने कहा।

विनोद ने कहा कि सरकार को केरल राज्य सरकार से सीखना चाहिए कि खाड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल कैसे की जाती है।

विनोद ने कहा, "केसीआर और केटीआर ने खाड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक विशेष एनआरआई नीति लाने का दावा किया था। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।"