बीआरएस सरकार की नजर 2 हजार करोड़ रुपये शराब राजस्व हासिल करने पर

हैदराबाद: जाहिर तौर पर अगस्त और दिसंबर के बीच चुनाव अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक भारी धनराशि जुटाने के लिए, बीआरएस सरकार ने बुधवार को राज्य में शराब की दुकानों के आवंटन के लिए तय समय से पहले ही अधिसूचना जारी कर दी। दरअसल, मौजूदा लाइसेंसी शराब की दुकानों की अवधि 30 नवंबर को खत्म हो रही है। सरकार का नए लाइसेंसधारियों को शराब की दुकानों का आवंटन अगस्त के अंत तक पूरा करने का प्रस्ताव है। नए लाइसेंस की अवधि 2023 से 2025 के बीच दो साल के लिए होगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे सरकार को निविदा प्रक्रिया और अग्रिम शुल्क के माध्यम से लगभग 2,000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी। पिछली बार आवेदनों की बिक्री से ही सरकार को 1,400 करोड़ रुपये मिले थे. निविदा प्रक्रिया के लिए दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन की लागत 2 लाख रुपये है। उत्पाद एवं निषेध अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, नवंबर में नई शराब की दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया का कार्य करना आबकारी विंग के लिए संभव नहीं होगा। सामान्य प्रथा यह है कि सरकार मौजूदा लाइसेंस की अवधि की अंतिम तिथि से एक महीने पहले लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित करती है। कार्यक्रम के अनुसार, जिला कलेक्टर 3 अगस्त को गौड़, एससी और एसटी समुदायों के लिए आवंटित शराब की दुकानों की पहचान के लिए लॉटरी निकालेंगे। आबकारी विभाग 4 अगस्त को निविदा के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। जमा करने की अंतिम तिथि आवेदन 18 अगस्त को हैं और लाइसेंसधारियों के चयन के लिए ड्रा 21 अगस्त को होगा। खुदरा दुकान उत्पाद कर के भुगतान की पहली किस्त भी उसी दिन तय की गई है। अधिकारियों ने कहा कि नव-चयनित शराब की दुकानों को 30 नवंबर से स्टॉक मिलना शुरू हो जाएगा और स्टॉक 1 दिसंबर से बेचा जाना चाहिए।