BRS ने गन पार्क में खाली यूरिया बैग के साथ किया प्रदर्शन

Hyderabad.हैदराबाद: विधानसभा सत्र से पहले, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने शुक्रवार को गन पार्क स्थित अमरवीरुला स्तूपम पर विरोध प्रदर्शन किया और तेलंगाना में यूरिया की भारी कमी को उजागर किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर खाली यूरिया बैग प्रदर्शित किए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। किसानों को उर्वरक उपलब्ध न करा पाने वाली कांग्रेस सरकार को तुरंत इस्तीफा देने की मांग करते हुए, बीआरएस नेताओं ने राज्य सरकार पर त्योहारों के मौसम में किसानों को निराश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूरिया खरीदने की अपनी बेताबी में, किसानों को गणेश चतुर्थी पर भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिनमें से कई बारिश में भीग रहे हैं।

कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि यह संकट कांग्रेस की विफलता का सीधा परिणाम है। उन्होंने कहा, "केसीआर के 10 साल के कार्यकाल में, किसानों को एक बार भी उर्वरक की इतनी कमी का सामना नहीं करना पड़ा। आज, किसान यूरिया के इंतजार में जूते और आधार कार्ड लेकर कतार में खड़े होने को मजबूर हैं। यह रेवंत रेड्डी द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात है।" रामा राव ने मांग की कि विधानसभा कम से कम 15 दिनों के लिए बुलाई जाए और कहा कि बीआरएस सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हम कृषि से लेकर सिंचाई तक, शुल्क प्रतिपूर्ति से लेकर छह गारंटियों की विफलता तक, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन को किसानों और छात्रों की कठिनाइयों पर वास्तविक चर्चा का मंच बनने दें, न कि सरकार के अनुकूल चुनिंदा बहसों का।"

बीआरएस नेता ने कहा कि हाल के महीनों में 600 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और लगभग 75 लाख किसान उर्वरक की कमी और कांग्रेस प्रशासन से कम समर्थन के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विधानसभा में कृषि संकट, भारी बारिश से हुई फ़सलों के नुकसान और सरकार द्वारा अपने वादों को पूरा करने में असमर्थता पर विस्तृत बहस होनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बीआरएस के चंद्रशेखर राव की कल्याणकारी और सिंचाई परियोजनाओं का रिकॉर्ड पेश करने के लिए तैयार है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना, कालेश्वरम भी शामिल है। बागी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। देखते हैं अध्यक्ष क्या फ़ैसला लेते हैं।" उन्होंने पीसी घोष आयोग को "जांच आयोग नहीं, बल्कि कांग्रेस पीसीसी घोष आयोग" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर भी सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार है।