बीआरएस ने HILTP के सभी आवंटियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की

Hyderabad.हैदराबाद: कांग्रेस सरकार से हैदराबाद में नए HILTP के तहत नॉन-इंडस्ट्रियल कामों के लिए प्राइम इंडस्ट्रियल ज़मीन अलॉट किए जा रहे हर बेनिफिशियरी के नाम पब्लिक करने की मांग करते हुए, BRS लीडर और पूर्व मंत्री, जी. जगदीश रेड्डी ने आरोप लगाया कि नई पॉलिसी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के परिवार के करीब 40 सदस्यों और उनके करीबी लोगों के लिए बनाई गई है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य को नई इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफर पॉलिसी के हर प्राइमरी बेनिफिशियरी के नाम जानने की ज़रूरत है, जिनके लिए मुख्यमंत्री ने सरकार की किस्मत को खतरे में डालने की हिम्मत की। उन्होंने कहा, "हमारी बस यही मांग है कि जिन लोगों को ज़मीन अलॉट की गई है, उनके नाम पब्लिक किए जाएं।" रेड्डी ने आरोप लगाया, "कांग्रेस सरकार जो मूसी ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत हज़ारों परिवारों को उनके घर से दूर करने के लिए तोड़-फोड़ कर रही है, अब रेवंत रेड्डी के रिश्तेदारों को हज़ारों करोड़ की पब्लिक ज़मीन देने को तैयार है।" उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसी की तुलना पिछली BRS सरकार से करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव सरकार के तहत, ज़मीनें पब्लिक वेलफेयर – पार्क, हॉस्पिटल, लंग स्पेस – के लिए रिज़र्व की गई थीं और कभी भी प्राइवेट फायदे के लिए अलग नहीं की गईं। उन्होंने कहा, “हमारे समय में, के. टी. रामा राव, टी. हरीश राव और मैं समेत लगभग सभी कैबिनेट मिनिस्टर इंडस्ट्रियल ज़मीनों को बचाने के फैसलों पर अड़े रहे।”

रेड्डी ने चेतावनी दी कि एक बार BRS सत्ता में वापस आएगी, तो “चोर कोई भी हों, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे” और सभी गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टीज़ पब्लिक को वापस कर दी जाएंगी। BRS लीडर ने मांग की कि सरकार HILTP पॉलिसी के तहत अलॉटीज़ की पूरी लिस्ट तुरंत बताए। कांग्रेस सरकार ने HILTP पॉलिसी का बचाव करते हुए इसे रुके हुए इंडस्ट्रीज़ को फिर से शुरू करने और रोज़गार पैदा करने का एक तरीका बताया है और अलॉटमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह की गड़बड़ी या तरफदारी से इनकार किया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी सरकार पर HILTP पॉलिसी और शर्तों के तहत “दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीन घोटाला” करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की पॉलिसी, जिसे कांग्रेस नेता ‘लैंडमार्क इनिशिएटिव’ बता रहे हैं, वह “ज़मीन घोटाले की पहल” बन रही है। इसे हैदराबाद में हज़ारों एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन को बहुत कम दामों पर सौंपने के लिए बनाया गया है। लगभग 10,000 से 20,000 एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन बहुत कम कीमत पर ट्रांसफर की जा रही है। जबकि नचाराम और बालानगर जैसे इलाकों में मार्केट रेट RS 1.5 लाख प्रति स्क्वेयर यार्ड है और ORR के पास की ज़मीन हाल ही में Rs 137 करोड़ प्रति एकड़ मिली, सरकार कथित तौर पर सिर्फ़ Rs 10,000 प्रति स्क्वेयर यार्ड पर ज़मीन दे रही है। उन्होंने कहा कि हर एकड़ पर सरकार को संभावित रेवेन्यू में Rs 50- Rs 70 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि कुछ खास बेनिफिशियरी को प्रति एकड़ Rs 30 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, और कहा कि यह पॉलिसी बहुत कम समय में जल्दबाजी में बनाई गई है। सात दिन की एप्लीकेशन विंडो और 45 दिन की पेमेंट की डेडलाइन, जिसे जगदीश रेड्डी ने ‘पब्लिक प्रॉपर्टी लूटने वाले चोरों की स्पीड’ बताया।