बीआरएस ने सोम डिस्टिलरीज शराब घोटाले की न्यायिक जांच की मांग

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने बुधवार को आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव के इस दावे की खिल्ली उड़ाई कि सोम डिस्टिलरीज को मंजूरी तेलंगाना स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीजीएसबीसीएल) ने दी थी और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पार्टी ने उनके बयान को गैरजिम्मेदाराना करार दिया। सोम डिस्टिलरीज को मंजूरी दिए जाने की जानकारी से इनकार करने के मंत्री के दावों के जवाब में बीआरएस नेता कृष्णक मन्ने ने एक बयान जारी कर सवाल किया कि मंत्री उस शराब कंपनी का समर्थन क्यों कर रहे हैं,

जिस पर मध्य प्रदेश में मिलावटी शराब की आपूर्ति करने के गंभीर आरोप हैं, जिसके कारण इस साल फरवरी में 24 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने यह जानने की मांग की कि अधिकारियों ने बिना उसके इतिहास की पुष्टि किए ऐसी कंपनी को कैसे अनुमति दी। मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने शुरू में सोम डिस्टिलरीज को अवैध मंजूरी दिए जाने का खुलासा करने वाले एक मीडिया हाउस के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी थी।

बीआरएस द्वारा सबूत जारी किए जाने के बाद उन्होंने मंजूरी दिए जाने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, उन्होंने मिलावटी शराब की आपूर्ति में शामिल कंपनी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "यह बेतुका है।" कृष्णक ने कहा कि राज्य सरकार सोम डिस्टिलरीज को अनुमति देकर तेलंगाना के लोगों की जान जोखिम में डाल रही है, जिसके अध्यक्ष जगदीश अरोड़ा को मध्य प्रदेश में मिलावटी शराब मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने राज्य सरकार से सोम डिस्टिलरीज को दी गई मंजूरी को तुरंत रद्द करने और पूरे मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा, "मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव को मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाना चाहिए क्योंकि हमें संदेह है कि वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा न करने पर हमने मान लिया है कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी शराब घोटाले में शामिल हैं।"