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HYDERABAD हैदराबाद: बीआरएस पार्टी ने गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को भरने की मांग करते हुए कहा कि कई रिक्तियां हैं और इससे लंबित मामलों के निपटारे पर असर पड़ रहा है। बीआरएस के पूर्व सांसद बी. विनोद कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कानून मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य उच्च न्यायालय में 42 न्यायाधीश रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, दिसंबर 2019 में तेलंगाना के लिए उच्च न्यायालय के गठन के बाद से, इसमें कभी भी 23 से अधिक न्यायाधीश नहीं रहे, विनोद कुमार ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों में एससी या एसटी समुदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस मुद्दे को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिक्तियों को भरने का आग्रह किया ताकि लंबित मामलों की संख्या कम हो सके और न्याय तेजी से मिल सके।
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Harrison
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