BRS ने केंद्र से पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग की

Hyderabad हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति ने मंगलवार को केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना से किए गए लंबित वादों को पूरा करने की मांग की, जिसमें पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को राष्ट्रीय दर्जा, काजीपेट में कोच फैक्ट्री और बय्यारम में स्टील प्लांट आदि शामिल हैं। उन्होंने तेलंगाना को बैलाडिला लौह अयस्क खदानों का आवंटन और राज्य में आईआईएम की स्थापना की भी मांग की।

राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए, बीआरएस संसदीय दल के उप नेता वड्डीराजू रविचंद्र Vaddiraju Ravichandran ने कहा कि देश का सबसे युवा राज्य तेलंगाना ने 10 साल की छोटी सी अवधि में विकास और कल्याण में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव सरकार के तहत तेलंगाना विभिन्न मोर्चों पर पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया है।

उन्होंने कहा, "तेलंगाना ने विकास में नए मानदंड स्थापित किए हैं, केंद्र ने पीएम-किसान और हर घर जल के रूप में क्रमशः रायथु बंधु और मिशन भागीरथ जैसी अपनी योजनाओं को दोहराया है।" उन्होंने कहा कि बीआरएस शासन के तहत तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2014 में 3.79 लाख करोड़ रुपये से 251 प्रतिशत बढ़कर 2023 में 13.28 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र इस महीने के अंत में चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित करके तेलंगाना से किए गए अपने वादों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के समर्थन से तेलंगाना बेहतर प्रगति कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था और विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाना जारी रख सकता है।