BRS ने "गरीबों के घरों को ध्वस्त करने" को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना की

Telangana हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने महबूबनगर जिले में 75 गरीब परिवारों के घरों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार की आलोचना की है। बीआरएस ने दावा किया कि नगर निगम अधिकारियों ने बिना किसी चेतावनी के आधी रात को घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे कई परिवार, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, संकट में पड़ गए।

एक्स पर एक पोस्ट में, बीआरएस ने आरोप लगाया, "तेलंगाना में बुलडोजर का राज है। रेवंत सरकार गरीबों के घरों को ध्वस्त कर रही है। पलामुरु में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हाइड्रा-शैली में ध्वस्तीकरण। नगर निगम के अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के रात के दो बजे महबूब नगर जिला केंद्र में क्रिश्चियन पल्ली के पास आदर्श नगर में 75 गरीबों के घरों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारी रात के दो से तीन बजे के बीच अचानक बुलडोजर लेकर आए और घरों की दीवारों को बाहर से गिरा दिया, जबकि गरीब लोग सो रहे थे।" बीआरएस ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पहले सरकारी निर्देशों का पालन किए बिना अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था।

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— BRS Party (@BRSparty) August 29, 2024

पार्टी ने कहा, "अधिकारी पुलिस के साथ आए और घरों को ध्वस्त कर दिया। अतीत में, उन्होंने सरकार की बात सुने बिना ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। चूंकि सुबह-सुबह ही ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, इसलिए बच्चों को घर से बाहर रखने और उन्हें सुलाने के लिए रात से ही जागरण किया जा रहा है। कई पीड़ित आंसू बहा रहे हैं...कोस रहे हैं कि उन पर हमला क्यों किया जा रहा है, जबकि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले बुजुर्गों को छोड़ दिया गया है।" बीआरएस ने कहा, "इसके साथ ही शहर में गरीबों के घरों को ध्वस्त करना चर्चा का विषय बन गया है।

यह उल्लेखनीय है कि अधिकारियों ने बड़े लोगों और पार्टी नेताओं और उनके अनुयायियों द्वारा बनाए गए घरों को नहीं गिराया।" इससे पहले, बीआरएस के आधिकारिक प्रवक्ता कृष्णक मन्ने ने 20 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नई दिल्ली मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें स्वच्छ बायो और तेलंगाना सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर गंभीर चिंता जताई गई थी। मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा 6 अगस्त, 2024 को घोषित इस समझौता ज्ञापन में 1000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। (एएनआई)