BRS ने निलंबन और खनन विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की

Hyderabad.हैदराबाद: BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और रविवार को विधानसभा की कार्यवाही को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए सस्पेंशन का इस्तेमाल करने और माइनिंग विवाद को दबाने के लिए विषय को भटकाने का आरोप लगाया। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्रीनिवास यादव ने आरोप लगाया कि एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के दौरान आपत्तियों को रोकने के लिए पार्टी के विधायकों को जानबूझकर बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी चुनावी वादे पूरे न कर पाने पर उनके सवालों का जवाब देने में नाकाम रही। उन्होंने कहा, "हम लोगों के मुद्दे उठा रहे थे। जवाब देने के बजाय, उन्होंने हमें चुप करा दिया।"

BRS नेता ने सरकार पर रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की एक फर्म से जुड़े कथित अवैध माइनिंग पर सवालों से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में सबूत रखे गए थे, लेकिन सरकार ने हाउस कमेटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया, "वे एक CB-CID जांच पसंद करते हैं जिसे प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन एक ऑल-पार्टी हाउस कमेटी नहीं। इसीलिए वे इससे बच रहे हैं।" श्रीनिवास यादव ने रूलिंग पार्टी पर ध्यान भटकाने वाले तरीके अपनाने का भी आरोप लगाया, जिसमें स्पीकर की जाति को बहस में घसीटना भी शामिल है। उन्होंने कहा, “हम चेयर और गद्दाम प्रसाद कुमार का सम्मान करते हैं, जो एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं। हमारे विरोध का उनकी जाति या उनसे पर्सनली कोई लेना-देना नहीं है। यह स्कैम को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश है।”

प्रोसेस में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए, पूर्व मंत्री ने कहा कि BRS MLA पदी कौशिक रेड्डी पर सीनियर मेंबर कडियम श्रीहरि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया और उन्हें एक एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया गया, जो है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से कोई कानूनी कमेटी नहीं बनी है। उन्होंने कहा, “अगर कोई जांच का हकदार है, तो वह सदन में अपनी गाली-गलौज वाली टिप्पणियों के लिए मुख्यमंत्री हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि दलबदलू MLA का इस्तेमाल विपक्ष पर हमला करने के लिए किया जा रहा था, जबकि विरोध के बीच कानूनी काम आगे बढ़ाया जा रहा था। उन्होंने कहा, “असेंबली कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में बदल गई है।” विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए, श्रीनिवास यादव ने कहा कि सरकार ने BRS शासन के दौरान पिछले ज़मीन सौदों की जांच के लिए हाउस कमेटी की मांग की, लेकिन माइनिंग मामले में उसी सिस्टम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाउस कमेटी की कोई पवित्रता नहीं है। उन्होंने ऑल-पार्टी हाउस कमेटी जांच की मांग दोहराई, और चेतावनी दी कि जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती, BRS अपना आंदोलन तेज़ करेगा।