Hyderabad हैदराबाद: एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में तीन राजनीतिक दलों टीडीपी, बीआरएस और कांग्रेस ने उद्योगों, फार्मा, आईटी और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के नाम पर विभिन्न व्यक्तियों, कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 1,000 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित की है। चंद्रायनगुट्टा विधायक ने विधानसभा में बोलते हुए कहा, “आवंटित की गई जमीन का बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड का है।” एआईएमआईएम नेता ने दावा किया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के साथ-साथ राज्य के विभाजन के बाद 10 साल के बीआरएस शासन के दौरान वक्फ की जमीन निजी निगमों को सौंप दी गई थी। “अगर मैं कुछ कहूंगा, तो कांग्रेस के लोग कहेंगे कि बीआरएस पिछले 10 सालों से सत्ता में थी।
उन्होंने क्या किया? मैं अपने कांग्रेस मित्रों को बताना चाहूंगा कि जब वे 10 साल तक सत्ता में थे, तो कई संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इसमें 1,600 एकड़ में फैली हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह दरगाह भी शामिल है, जहां अब लैंको, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट और आईएसबी स्थित हैं। जमीन आईटी उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन लैंको ने वहां एक आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण किया है, "उन्होंने कहा। अकबर ने वफ्क बोर्ड और मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा खोई गई जमीन के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, "सरकार वफ्क की जमीन की रक्षा करने में विफल रही है। सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा है।" यह देखते हुए कि बीआरएस धरनी पोर्टल में खामियों के कारण चुनाव हार गई, ओवैसी ने कांग्रेस सरकार से लोगों के लाभ के लिए पोर्टल में आवश्यक सुधार करने का भी आग्रह किया और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
