किशन का आरोप, बीआरएस और मुख्यमंत्री की अक्षमता ने तेलंगाना को निराश किया

हैदराबाद : केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को यहां कहा कि बीआरएस और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अक्षमता और उपेक्षा के कारण पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के साथ घोर अन्याय हुआ है।

राज्य पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं देकर एसटी को निराश किया गया है। इसी तरह, जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी अधर में लटक गई क्योंकि सरकार ने भूमि अधिग्रहण में देरी की। हालांकि अभी 50 एकड़ जमीन के लिए मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन केंद्र ने इसे मंजूरी दे दी है।

रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन पर सरकार को नौ पत्र लिखे थे, लेकिन देरी के लिए केंद्र को दोषी ठहराकर इसे लंबित रखा गया। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए काम शुरू हो गया है।

'झूठ फैलाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कलावकुंतला परिवार ऑस्कर पुरस्कार और यहां तक कि नोबेल के लिए भी उपयुक्त है। सरकार की केंद्र से बातचीत कर समस्या सुलझाने की कोई मंशा नहीं है. रेड्डी ने कहा, जब पीएम विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य में आते हैं, तो सीएम प्रगति भवन या फार्महाउस में नहीं बैठेंगे। "सत्ता का अहंकार कलावकुंतला परिवार के मुखिया पर चढ़ गया है और वे पीएम के खिलाफ अनुचित टिप्पणी कर रहे हैं।"

केटीआर का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य में आए, तो "राज्य में आने वाले एक पर्यटक के रूप में उनकी आलोचना की गई। बीआरएस सरकार को झूठे वादे करने और आश्वासनों को पूरा करने में विफल रहने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए।" लोग,"

रेड्डी ने कहा कि नियुक्त विभिन्न आधिकारिक समितियों की गैर-व्यवहार्यता का संकेत देने वाली रिपोर्टों के बाद, मोदी ने बयारम स्टील फैक्ट्री की स्थापना का आश्वासन नहीं दिया है। केसीआर और केटीआर ने 2018 में वोट मांगते हुए केंद्र की मदद के बिना स्टील फैक्ट्री का आश्वासन दिया था। 'लेकिन वे इसे पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा, 'बेशर्मी से बीआरएस नेता केंद्र के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं।'

रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो तेलुगु राज्यों के बीच कृष्णा जल बंटवारे के मुद्दे को न्यायाधिकरण में भेजना एक स्वागत योग्य संकेत है। उन्होंने केसीआर सरकार पर तेलंगाना संघर्ष के मुख्य उद्देश्य - पानी, धन और नौकरियों - पर गैर-जिम्मेदाराना ढंग से काम करने का आरोप लगाया। सरकार को कम से कम अब तेलंगाना को कृष्णा जल का हिस्सा दिलाने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी दलीलें पेश करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

उन्होंने पलामुरू-रंगारेड्डी परियोजना पर होर्डिंग लगाने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर सरकार की आलोचना की. 'केसीआर की अक्षमता के कारण परियोजना की लागत 35,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये हो गई, जिससे लोगों पर 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा।