बीआरएस ने 24×7 मुफ्त बिजली बनाम 3 घंटे आपूर्ति पर राज्यव्यापी बहस का आह्वान किया

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने शनिवार को किसानों को चौबीसों घंटे मुफ्त बिजली की राज्य प्रायोजित पहल बनाम पीसीसी अध्यक्ष द्वारा वकालत की गई तीन घंटे की आपूर्ति पर राज्यव्यापी बहस का आह्वान किया।

एक टेलीकांफ्रेंस में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए, वह चाहते थे कि हर किसान तक संदेश पहुंचाकर कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली से वंचित करने के कांग्रेस के भयावह मंसूबों को उजागर किया जाए।

उन्होंने कहा कि कार्य के हिस्से के रूप में 17 जुलाई से दस दिनों के लिए राज्य के प्रत्येक रायथु वेदिका को आयोजन स्थल बनाकर किसानों के साथ व्यापक रूप से बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठकें सफल हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक बैठक में कम से कम हजारों किसानों की भागीदारी होनी चाहिए।

रायथू वेदिका में इकट्ठा होने वाले किसान अपनी किस्मत को पुनर्जीवित करने के एकमात्र इरादे से बीआरएस सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त बिजली लाभ से वंचित करने के कांग्रेस पार्टी के कदमों की निंदा करते हुए प्रस्ताव अपनाएंगे। वे इस मामले में कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग करेंगे, जिन्होंने कृषि क्षेत्र को प्रति घंटा आपूर्ति के मामले में बात करके उनका अपमान करने की कोशिश की थी।

मंत्री यह भी चाहते थे कि बीआरएस कार्यकर्ता किसानों को तीन घंटे की बिजली आपूर्ति के प्रभावों के बारे में जागरूक करें, जिसे पीसीसीआई प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा था कि यह राज्य के 95 प्रतिशत किसानों के लिए पर्याप्त होगी।

उन्होंने दोहराया कि बीआरएस सरकार 70 लाख किसानों के जीवन में आवश्यक गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए किसानों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए कृषि क्षेत्र के विकास का समर्थन करना जारी रखेगी।

यह याद करते हुए कि पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी किसान विरोधी नीतियां अपनाई थीं, उन्होंने कहा कि नायडू ने 2001 में कृषि के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं। नायडू के शिष्य होने के नाते पीसीसी अध्यक्ष से कृषि पर उनके रुख में भिन्न होने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी कमोबेश तेलुगु देशम कांग्रेस या चंद्रबाबू कांग्रेस बनकर रह गई है।