तेलंगाना में अब पोस्टरों पर बीआरएस, बीजेपी की सियासी जंग
बीआरएस और बीजेपी के बीच कई मंचों पर सियासी जंग छिड़ी हुई है. दोनों पार्टियों के नेता सोशल मीडिया पर जनसभाओं, मीडिया-सम्मेलनों के जरिए जुबानी जंग में लगे हैं और अब उन्होंने पोस्टर वॉर का भी खुलासा कर दिया है.
जैसा कि यह चुनावी वर्ष है, राजनीतिक दल अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, कम समय में अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए तरीकों और तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। बीआरएस ने हैदराबाद में उप्पल फ्लाईओवर के खंभों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि 2018 में फ्लाईओवर पर काम शुरू किया गया था, लेकिन केवल 40 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है. इसके जवाब में भाजपा ने इसी मुद्दे पर मंत्री केटीआर की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हैदराबाद का दौरा किया था। उनकी यात्रा के दौरान, बीआरएस ने "वाशिंग पाउडर निरमा" पोस्टर और बैनरों पर कुछ नेताओं की छवियों के साथ उनका "स्वागत" किया, जिससे यह बात घर कर गई कि भगवा पार्टी में शामिल होने के बाद दागी नेता अचानक सीटी की तरह साफ हो जाएंगे।
इससे पहले भी बीआरएस ने विभिन्न मुद्दों पर मोदी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ कई साइनबोर्ड लगाए थे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी द्वारा एमएलसी कविता से पूछताछ के दौरान, बीआरएस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कई पोस्टर लगाए।
2022 में, जब बीजेपी ने हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, तो बीआरएस ने भगवा पार्टी पर तंज कसने के लिए बीआरएस सरकार की उपलब्धियों से संबंधित कई पोस्टर लगाए।
जब केंद्र अपने वार्षिक बजट के साथ आया, तो बीआरएस ने हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे तेलंगाना को आवंटन राशि में कमी दी गई थी।
अब यह पोस्टर वार जिलों में भी फैल गया है। शुक्रवार को एमएलसी कविता के समर्थकों ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड की स्थापना सुनिश्चित नहीं करने के लिए भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ पोस्टर लगाए, क्योंकि उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए वादा किया था।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने निजामाबाद में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पीले बोर्ड लगाए, जिस पर लिखा था "ईदी मां एमपी गरु टेचिना पसुपु बोर्ड"। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हल्दी बोर्ड की स्थापना का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि इसमें निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार के चुनाव को बनाने या बिगाड़ने की अंतर्निहित ताकत है, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में साबित हुआ है।
