
हैदराबाद। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक छात्रों से जुड़े सरकारी आदेश GO 97 की वापसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधान परिषद सदस्य दासोजू श्रवण कुमार ने रविवार को कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि GO 157 जारी करके सरकार ने लिखित रूप से स्वीकार कर लिया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लाया गया GO 97 गलत था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि सरकारी आदेश का विरोध करने वाले पॉलिटेक्निक छात्र पहले दिन से ही सही थे।
हैदराबाद में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में श्रवण कुमार ने आंदोलनकारी पॉलिटेक्निक छात्रों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश की वापसी सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि छात्रों के लंबे संघर्ष और आंदोलन की जीत है।
150 दिनों के संघर्ष के बाद सरकार ने वापस लिया आदेश
बीआरएस नेता ने कहा कि GO 97 को 16 जून को जारी किया गया था। इसके बाद करीब 150 दिनों तक लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को अपने शैक्षणिक भविष्य को लेकर गंभीर चिंता का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि ECET के माध्यम से लेटरल एंट्री, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (SBTET) के प्रमाणपत्र, फीस और छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
श्रवण कुमार के अनुसार, छात्रों के लगातार विरोध और आंदोलन के बाद आखिरकार शुक्रवार को सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों की समस्याओं को समय रहते समझने के बजाय लंबे समय तक उनके आंदोलन की अनदेखी की।
छात्र संगठनों और शिक्षकों के संघर्ष को किया सलाम
दासोजू श्रवण कुमार ने सरकारी आदेश की वापसी को पॉलिटेक्निक छात्रों की महत्वपूर्ण जीत बताया। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल पॉलिटेक्निक छात्रों, शिक्षकों, तेलंगाना पॉलिटेक्निक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC), बीआरएस विद्यार्थी संगठन (BRSV) और अन्य छात्र संगठनों के संघर्ष की सराहना की।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद से लेकर महबूबाबाद, नलगोंडा और मनुगुरु तक विभिन्न कॉलेज परिसरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल की।
बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्रों को पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखा।
उन्होंने कहा कि इतने लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने उस गलती को स्वीकार किया है, जिसके खिलाफ छात्र शुरुआत से आवाज उठा रहे थे।
शिक्षा संबंधी फैसलों को लेकर सरकार पर निशाना
श्रवण कुमार ने कांग्रेस सरकार की शिक्षा संबंधी निर्णय प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के अधिकांश बड़े शैक्षणिक फैसले मुख्यमंत्री कार्यालय के नोट या समीक्षा बैठकों से शुरू होते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि पर्याप्त अध्ययन और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किए बिना फैसलों की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद विरोध होने पर पुलिस बल के माध्यम से उनका बचाव किया जाता है और व्यापक विरोध के बाद सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं।
बीआरएस नेता ने कहा कि कक्षाएं अतिक्रमण नहीं हैं और शिक्षा व्यवस्था को किसी तोड़फोड़ अभियान की तरह नहीं चलाया जा सकता।
उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण हितधारक हैं, न कि कानून-व्यवस्था की समस्या। इसी तरह शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के सक्रिय भागीदार हैं, न कि सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग।
पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की मांग
दासोजू श्रवण कुमार ने तेलंगाना में तत्काल एक पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसे शिक्षा मंत्री की जरूरत है, जो शिक्षण व्यवस्था और शैक्षणिक नियामक ढांचे को समझता हो। शिक्षा से संबंधित सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने से पहले संबंधित पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों को पहले विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों की समस्याओं का समाधान पुलिस कार्रवाई के बजाय सार्थक बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए।
श्रवण कुमार ने कहा कि पॉलिटेक्निक छात्रों के आंदोलन से सरकार को सीख लेनी चाहिए और भविष्य में शिक्षा संबंधी फैसले लेते समय छात्रों तथा शिक्षकों की चिंताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
छात्रों के खिलाफ पुलिस मामले वापस लेने की मांग
बीआरएस नेता ने सरकार से मांग की कि GO 97 के विरोध में आंदोलन करने वाले पॉलिटेक्निक छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस मामलों को तत्काल वापस लिया जाए।
उन्होंने कहा कि जब सरकार ने स्वयं अपना आदेश वापस ले लिया है, तो उसका विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
श्रवण कुमार ने छात्रों की जीत को उनके संघर्ष का परिणाम बताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को संवाद, परामर्श और जिम्मेदार निर्णय प्रक्रिया अपनानी चाहिए।





