रिश्वतखोरी ने ग्रामीण किसानों को घोर निराशा में धकेल दिया है
जगित्याला: सीएम केसीआर द्वारा लाया गया धरणी पोर्टल भूमि की समस्याओं का स्थायी समाधान और शीघ्र सेवाएं प्रदान करने के लिए किसानों और लोगों के लिए सोने की खान बन गया है। धरणी पोर्टल के माध्यम से भूमि पंजीकरण एवं नामांतरण की प्रक्रिया इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। कैसे हम इतिहास को ईसा से पहले, ईसा के युग के रूप में पढ़ रहे हैं?, और पंजीकरण और उत्परिवर्तन मामलों में भी एक स्थिति है जहां हम धरणी पोर्टल से पहले और बाद में कहते हैं। कृषि भूमि पंजीकरण और म्यूटेशन की प्रक्रिया ग्रामीण किसानों के लिए एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समस्या के कारण कई किसानों ने अपनी जमीनों की रजिस्ट्री कराए बिना और सादे नामों से अपना समय व्यतीत किया है। पंजीकरण प्रक्रिया में देरी और नामांतरण प्रक्रिया में अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने ग्रामीण किसानों को पूरी तरह मायूस कर दिया है।
नामांतरण प्रक्रिया में अनियमितता के चलते लंबे समय से लोगों की सेवा करने वाली राजस्व प्रणाली से किसानों, लोगों और सरकारों का विश्वास उठ गया है. इन सब पर विराम लगाने के लिए राज्य सरकार ने तहसीलदार कार्यालयों को धरणी पोर्टल के माध्यम से उपपंजीकरण केन्द्रों में परिवर्तित कर पंजीयन एवं नामांतरण को सरलतम तरीके से लागू करने की विधि शुरू की है। वह तरीका सफल रहा। 2 नवंबर 2020 से शुरू हुई धरनी व्यवस्था करीब 35 माह से सफलतापूर्वक चल रही है। कांग्रेस नेताओं के बयानों का लोगों में कड़ा विरोध है कि सभी लोगों का बहुत भला कर रही धरणी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएगी। इस मौके पर बात करते हैं धरणी के आने से पहले के हालात और मौजूदा हालात की।
