भाजपा की डीके अरुणा ने विधानसभा में अपने पक्ष में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति सौंपी

हैदराबाद: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा, विधायक रघुनंदन राव और पूर्व एमएलसी रामचंदर राव के साथ शुक्रवार को उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति सौंपने के लिए तेलंगाना विधानसभा पहुंचे, जिसमें उन्हें गडवाल निर्वाचन क्षेत्र का विधायक घोषित किया गया था।

उन्होंने विधानसभा सचिव से फोन पर बात करने के बाद फैसले की प्रति विधानसभा के संयुक्त सचिव को सौंपी.

एएनआई से बात करते हुए, डीके अरुणा ने कहा, “हमने गडवाल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस उम्मीदवार के खिलाफ तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया।

मैं आज फैसले की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने विधानसभा आया हूं. मैंने उनसे फोन पर संपर्क करने की भी कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

विधानसभा सचिव प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे अपने कार्यालय आते हैं, लेकिन आज वह नहीं आये. हमने उनसे फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उनकी कुछ बैठकें चल रही हैं.

उनसे बात करने के बाद हमने हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी संयुक्त सचिव को दी. हमने अनुरोध किया है कि विधानसभा अध्यक्ष हाई कोर्ट के फैसले पर निर्णय लें.

हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्पीकर इस पर तुरंत फैसला लेंगे औरहाई कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे।'

उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष और सचिव जानबूझकर हमें टाल रहे हैं और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं ले रहे हैं। वे कभी भी विपक्षी दलों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करते।

वे सीएम केसीआर की सलाह के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेते हैं. हम मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और विधानसभा अध्यक्ष से उच्च न्यायालय के फैसले को जल्द लागू करने का अनुरोध करते हैं।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2018 विधानसभा चुनाव में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए पिछले सप्ताह बीआरएस विधायक कृष्ण मोहन रेड्डी को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। जस्टिस टी विनोद कुमार ने कृष्ण मोहन के चुनाव को 'अमान्य' घोषित करते हुए कहा कि अरुणा को विधायक माना जाना चाहिए।

इससे पहले, एचसी के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भाजपा के कानूनी सेल के सदस्य, राम चंद्र राव ने कहा, “हम गडवाल से कृष्ण मोहन रेड्डी के चुनाव को रद्द करने और डीके अरुणा को निर्वाचित घोषित करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं।

ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डीके अरुणा द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कृष्ण मोहन ने तथ्यों और सूचनाओं को दबाया है।

साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कृष्ण मोहन रेड्डी पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2.5 लाख का जुर्माना लगाया था. उन्हें याचिकाकर्ता को लागत के रूप में 50,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया गया।