यूसीसी लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने बीजेपी की कोशिश, औवेसी

हैदराबाद: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 'पक्षपातपूर्ण' है और धार्मिक बहुमत की धार्मिक नैतिकता के पक्ष में है। शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यूसीसी पर विधि आयोग को एआईएमआईएम का जवाब सौंप दिया है।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने और गरीबी, बेरोजगारी और चीनी अतिक्रमण जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगने के नाम पर यह "राजनीतिक अभ्यास" शुरू किया था। औवेसी ने कहा कि वह यूसीसी परविधि आयोग के जवाब मांगने के कदम से आश्चर्यचकित नहींहैं।

उन्होंने कहा कि यूसीसी पर एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया में इस विषय पर न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा द्वारा व्यक्त की गई कानूनी राय भी शामिल है।

ओवैसी ने कहा कि देश में आदिवासी आबादी 11.5 करोड़ है और चिंता व्यक्त की कि यूसीसी उनके विविध रीति-रिवाजों को नष्ट कर देगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिलाबाद जाने और गोंड समुदाय को यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में बताने की चुनौती दी। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को वहां समान नागरिक कानून हटाने और भाजपा को उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासियों को यूसीसी अभ्यास के बारे में सूचित करने की चुनौती दी।

उन्होंने यूसीसी पर अपनी टिप्पणी के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "राज्यपाल के तौर पर उन्हें किसी राजनीतिक दल की तारीफ नहीं करनी चाहिए. अगर वह ऐसा चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए."