
हैदराबाद: भाजपा सांसद आर कृष्णैया ने गुरुवार को मांग की कि राज्य सरकार पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण को तुरंत लागू करे और स्थानीय निकाय चुनाव कराए।
उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को 50% तक बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियों का हवाला दिया।
हैदराबाद में भाजपा की राज्य इकाई के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कृष्णैया ने कहा कि पिछड़ी जातियों कोटा 50% तक बढ़ाने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर पिछड़ी जातियों के आरक्षण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
एमएलसी के कविता के नियोजित रेल रोको विरोध के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कृष्णैया ने कहा कि वह पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हालांकि, उन्होंने उन्हें केंद्र को दोष न देने की सलाह दी, क्योंकि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।





