भाजपा विधायक राजेंद्र ने बटाईदार किसानों को धोखा देने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना

रंगारेड्डी: भाजपा तेलंगाना राज्य चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और विधायक एटालाराजेंदर ने मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला करते हुए उन पर राज्य में किरायेदार किसानों को धोखा देने और पंजाब और हरियाणा के किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उनकी टिप्पणी राष्ट्र को समर्पित कार्यक्रम के जश्न के दौरान आई, जहां 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धिकेंद्रों का अनावरण किया गया।

एक उग्र भाषण में, उन्होंने अन्य राज्यों में किसानों को धन वितरित करते समय तेलंगाना में किरायेदार किसानों को न्याय नहीं देने के लिए केसीआर की आलोचना की। नए समर्पित पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की राजेंद्र ने देश में किसानों को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहना की। किसानों की विविध जरूरतों को पूरा करने, मिट्टी परीक्षण, कृषि उपकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए खुदरा उर्वरक दुकानों को इन केंद्रों में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये केंद्र देश भर के करोड़ों किसानों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

हालाँकि, राजेंद्र फसल भीम योजना जैसी योजनाओं के प्रति राज्य सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करने से नहीं कतराते थे, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर की सरकार योजना के लिए राज्य का हिस्सा प्रदान करने में विफल रही, जिससे किसानों को पर्याप्त मुआवजे के बिना नुकसान का सामना करना पड़ा। राजेंद्र के अनुसार, इस तरह के समर्थन के अभाव के कारण किसानों में संकट पैदा हो गया है, जिससे आत्महत्या के दुर्भाग्यपूर्ण मामले सामने आ रहे हैं।

भाजपा नेता ने तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई रायथुबंधु योजना की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाया और केसीआर पर एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने का दावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के दावों के बावजूद, सरकार ने विभिन्न कृषि उपकरणों पर सब्सिडी हटा दी है, जिससे कई लोगों को बढ़ती लागत से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में महामारी और भू-राजनीतिक मुद्दों के कारण उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार किसानों की लागत को प्रबंधनीय बनाए रखने के लिए सब्सिडी देना जारी रखेगी।