भाजपा ने किसानों के मुद्दों को लेकर Hyderabad में 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू किया

Hyderabad हैदराबाद: भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party (भाजपा) के सांसदों और विधायकों ने सोमवार को यहां 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार से किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। खम्मम लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी पी. सुधाकर रेड्डी ने धरना चौक, इंदिरा पार्क में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। सांसद ईटाला राजेंद्र, डी.के. अरुणा, रघुनंदन राव, जी. नागेश, धरमपुरी अरविंद और के. विश्वेश्वर रेड्डी "दीक्षा" में भाग ले रहे हैं।

तेलंगाना विधानसभा Telangana Legislative Assembly में भाजपा के नेता ए. महेश्वर रेड्डी, रामाराव पटेल, सूर्यनारायण गुप्ता, पी. हरीश बाबू और अन्य विधायक भी विरोध प्रदर्शन में बैठे। इस अवसर पर बोलते हुए महेश्वर रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावों में किए गए वादों को लागू न करके किसानों के साथ विश्वासघात किया है।उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस वादों से मुकर गई है। उन्होंने फसल ऋण माफी योजना को पूरी तरह लागू करने में विफल रहने के लिए तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी की भी आलोचना की।

महेश्वर रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से पूछा कि क्या वे किसानों से किए गए वादे भूल गए हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं।भाजपा विधायक दल के नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से 1,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि वह किसानों के समर्थन से सत्ता में आई है।

महेश्वर रेड्डी ने कहा कि भाजपा किसानों को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए नौ महीने हो चुके हैं, लेकिन वह अपनी किसी भी गारंटी को ठीक से लागू नहीं कर पाई है।उन्होंने कहा, "सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। इसने छह गारंटियों को कानूनी दर्जा देने की घोषणा की है, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा तक नहीं की है।"

भाजपा नेता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ऋण माफी के लिए 30,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि वास्तविक खर्च केवल 17,000 करोड़ रुपये है।रायतु भरोसा के तहत किसानों को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। इसके अलावा, पट्टेदार किसानों को वित्तीय सहायता देने और कृषि मजदूरों को 12,000 रुपये देने का वादा भी किया गया। उन्होंने कहा कि 500 ​​रुपये प्रति क्विंटल का बोनस केवल बढ़िया किस्म के चावल तक ही सीमित है, जबकि तेलंगाना के अधिकांश हिस्से में इसकी पैदावार नहीं होती।