BJP ने हैदराबाद औद्योगिक नीति में 5 लाख करोड़ रुपये के भूमि घोटाले का आरोप लगाया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना यूनिट के प्रेसिडेंट एन. रामचंदर राव और असेंबली फ्लोर लीडर ए. महेश्वर रेड्डी की लीडरशिप में BJP के एक डेलीगेशन ने गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। इसमें राज्य सरकार पर हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी (HILTP) के ज़रिए 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया गया।

22 नवंबर को GO Ms No. 27 के ज़रिए जारी, BJP ने आरोप लगाया कि इस पॉलिसी ने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड (ORR) के अंदर 22 जगहों पर 9,292.53 एकड़ प्राइम इंडस्ट्रियल ज़मीन को कम कीमत पर मल्टी-पर्पस इस्तेमाल में बदलने की इजाज़त दी।

BJP का कहना था कि ज़मीन असल में आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कम रेट पर दी थी और अब इसे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) की वैल्यू के 30 से 50 परसेंट पर "पॉलिटिशियन-रियल एस्टेट एजेंट" को दिया जा रहा है, जो 65 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के मार्केट रेट या कोकापेट में हाल ही में HMDA की 151 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की नीलामी कीमत से बहुत कम है।

BJP ने कहा कि ज़मीन को पूरे मार्केट रेट पर बेचने से 6 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा मिल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल तेलंगाना का सरकारी कर्ज़ चुकाने में किया जा सकता है। BJP नेताओं ने कहा कि यह पॉलिसी प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा TGIIC बेंचमार्क रेट को नज़रअंदाज़ किया गया है, जो SRO वैल्यू से तीन गुना ज़्यादा थे।

इस रिप्रेजेंटेशन में बिना प्लान के शहरीकरण, एनवायरनमेंटल रिस्क और 50 से 60 साल पुरानी बेकार इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करने वाले साफ़ न दिखने वाले सुधारों से कंक्रीट जंगल के फैलने के खिलाफ चेतावनी दी गई। सरकार ने HILTP को छह महीने की एप्लीकेशन विंडो के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, IT और रीक्रिएशनल इस्तेमाल के लिए बेकार प्लॉट को फिर से ठीक करने के लिए पेश किया था, लेकिन BJP ने इसे एक सेलेक्टिव स्कैम कहा।

GO को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करते हुए, BJP ने पॉलिसी फेयरनेस, पॉल्यूशन क्लासिफिकेशन, वर्कर इम्पैक्ट और असली मार्केट वैल्यू का आकलन करने के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के नेतृत्व वाला कमीशन बनाने की मांग की। पार्टी ने गवर्नर से पब्लिक एसेट्स की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी लागू करने की अपील की।