Hyderabad. हैदराबाद : बेल्जियम दूतावास Belgian Embassy के मिशन के उप प्रमुख स्टीवन डी वाइल्ड ने कहा कि बेल्जियम का केंद्रीकृत से संघीय राज्य में परिवर्तन भारत की संघीय प्रणाली को दर्शाता है, जो शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। उन्होंने यह बात हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी (एएमपीपीपी) के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए कही।
25 से 27 जून तक नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों के बीच तीन दिवसीय वार्षिक 'पॉलिसी वॉक' के हिस्से के रूप में नीति डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए बातचीत आयोजित की गई थी।
उन्होंने कहा, "भारत के साथ बेल्जियम के आर्थिक संबंध बहुआयामी हैं, जिनमें अक्षय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
बेल्जियम की कंपनियां भारत में तेजी से निवेश कर रही हैं, जो इसके विशाल बाजार और विकास क्षमता से प्रेरित है। भारत में चुनावों की पेचीदगियाँ और पैमाने; तथा देश में प्रभावी शासन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास।
समूह के साथ अपने संवादात्मक सत्र के दौरान, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने राज्य और जिले के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय औसत को समझने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन को समझने के लिए व्यापक डेटा और नीति दस्तावेजों का उपयोग करना समय की आवश्यकता है।
क्षमता निर्माण आयोग के मानव संसाधन सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम Member Dr. R. Balasubramaniam ने भारत की सिविल सेवाओं को औपनिवेशिक युग के विनियामक फोकस से 1991 के सुधारों के बाद एक आधुनिक, प्रदर्शन-संचालित मॉडल में बदलने पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। केवल विनियमन से नागरिक-केंद्रित शासन में बदलाव और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “अब ध्यान नौकरशाही के प्रदर्शन को बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर है।”
समूह ने रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा के साथ भी बातचीत की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय रेलवे की हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो यात्रियों और माल दोनों के लिए रसद का प्राथमिक प्रदाता है।
Triveni
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