
हैदराबाद। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मानव तस्करी के पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए बनाए गए प्रोटेक्टिव होम का इस्तेमाल उन व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए नहीं किया जा सकता, जिन पर मानव तस्करी की गतिविधियों को संगठित करने या उनमें सहायता करने का आरोप है। अदालत ने कहा कि पीड़ितों और कथित अपराधियों को एक ही परिसर में रखने से पीड़ितों को डराने-धमकाने, उनका शोषण करने और उन्हें परेशान करने का खतरा पैदा हो सकता है। इससे उनके पुनर्वास की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति नरसिंह राव नंदीकोंडा की खंडपीठ ने हैदराबाद स्थित गैर सरकारी संगठन प्रज्वला की रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में उन समस्याओं का उल्लेख किया गया था, जिनका सामना संगठन को अपने प्रोटेक्टिव होम में मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं के साथ कथित रूप से तस्करी में शामिल व्यक्तियों को रखने के कारण करना पड़ रहा था।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मानव तस्करी के मामलों में आरोपी व्यक्तियों के लिए अलग सुधारात्मक संस्थानों और अन्य वैधानिक हिरासत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है और उनके पुनर्वास के लिए बनाए गए संस्थानों का उपयोग उनके हितों के विपरीत नहीं होना चाहिए।
पीड़ित और आरोपी की पहचान के लिए सबूत आधारित जांच जरूरी
खंडपीठ ने कहा कि मानव तस्करी के मामलों में किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करते समय केवल पुराने आपराधिक रिकॉर्ड या बचाए गए व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान को अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित तथ्यों का अलग-अलग मूल्यांकन करना जरूरी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को पीड़ित या कथित अपराधी मानने से पहले व्यक्तिगत और साक्ष्य आधारित जांच की जानी चाहिए। इसके बाद ही सक्षम न्यायिक प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।
पुलिस को SOP लागू करने के निर्देश
तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को महिला सुरक्षा विंग और मानव तस्करी रोधी इकाइयों के माध्यम से 26 फरवरी 2026 को जारी समेकित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि छापेमारी के दौरान बचाए गए व्यक्तियों की पहचान, पिछली जानकारी और संबंधित गतिविधियों में उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए। जांच में प्राप्त आवश्यक जानकारी और साक्ष्य सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।
इसके अतिरिक्त अदालत ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेटों को भी आवश्यक निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि हिरासत, संरक्षण या पुनर्वास से संबंधित आदेश जारी करने से पहले कानून के अनुरूप जांच की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को प्रोटेक्टिव होम भेजने का आदेश बिना आवश्यक न्यायिक परीक्षण के नहीं दिया जाना चाहिए।
प्रोटेक्टिव होम की जिलेवार सूची तैयार करने का आदेश
अदालत ने राज्य में मान्यता प्राप्त प्रोटेक्टिव होम की जिलेवार सूची तैयार रखने का निर्देश दिया है। इस सूची में संबंधित संस्थान के अधिकृत कार्यों और वहां रहने की क्षमता का पूरा विवरण उपलब्ध होना चाहिए।
इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को हर तीन महीने में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया। शिक्षण संस्थानों को भी प्रत्येक सेमेस्टर में मानव तस्करी विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है।
ब्यूटी सैलून में छापेमारी से जुड़ा है मामला
यह मामला 18 मई 2025 को नामपल्ली के तृतीय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश से जुड़ा है। उस आदेश में वेरिली ब्यूटी सैलून और स्पा पर पुलिस छापेमारी के दौरान बचाई गई नौ महिलाओं को प्रज्वला के प्रोटेक्टिव होम में रखने का निर्देश दिया गया था।
एनजीओ ने इनमें से एक महिला को प्रोटेक्टिव होम में रखने पर आपत्ति जताई थी। संगठन का आरोप था कि संबंधित महिला वेश्यालय से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करती थी और मानव तस्करी के एक अन्य मामले में उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी था।
संगठन ने बताया कि अदालत की अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए उसने विरोध दर्ज कराते हुए महिला को प्रोटेक्टिव होम में प्रवेश दिया था।
हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर गृह विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष प्रारंभिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक छह महीने में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी।





