बट्टी और हरीश के बीच लंबित DA, PRC और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभों को लेकर टकराव

Hyderabad: तेलंगाना विधानसभा में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और BRS विधायक टी. हरीश राव के बीच तीखी बहस छिड़ गई। दोनों नेताओं के बीच पाँच लंबित महंगाई भत्ते (DA), नए वेतन संशोधन आयोग (PRC) को लागू करने और कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभों के निपटारे में हो रही देरी को लेकर तीखी नोकझोंक हुई।

आरोपों और-प्रत्यारोपों से भरी यह गरमागरम बहस आधे घंटे से ज़्यादा समय तक चली, जिससे कर्मचारियों से जुड़े वित्तीय मुद्दों को लेकर सरकार के रवैये पर गहरे मतभेद सामने आए।

हरीश राव ने सरकार पर हमला बोला

हरीश राव ने पाँच DA में देरी करने के लिए सरकार की आलोचना की और दावा किया कि देश के किसी भी दूसरे राज्य में इतना बकाया नहीं है। उन्होंने दूसरे PRC पर स्पष्टता की कमी पर सवाल उठाया और सरकार पर सीधे जवाब देने से बचने का आरोप लगाया।

उन्होंने फंडिंग की प्राथमिकताओं पर भी चिंता जताई और पूछा कि क्या फुटबॉल इवेंट, मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस और मूसी नदी के सौंदर्यीकरण जैसी परियोजनाओं के लिए तो पैसा उपलब्ध है, लेकिन रिटायर हुए कर्मचारियों का बकाया चुकाने के लिए नहीं?

सरकार के "मानवीय दृष्टिकोण" को दिखावटी बताते हुए उन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) को खत्म करने जैसे वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं।

सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर राव ने सदन से वॉकआउट करने की घोषणा की, जिसमें BRS के अन्य विधायक भी उनके साथ शामिल हो गए।

भट्टी विक्रमार्क ने जवाब दिया

भट्टी विक्रमार्क ने सरकार का बचाव किया और पिछली सरकार पर 40,154 करोड़ रुपये के बकाया बिल छोड़ने का आरोप लगाया, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े 4,574 करोड़ रुपये भी शामिल थे।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भी तीन DA लंबित छोड़ दिए थे और वित्तीय बाधाओं के कारण रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 61 कर दी थी। इसके चलते मार्च 2024 के बाद लगभग 17,000 कर्मचारी एक साथ रिटायर हुए, जिससे ग्रेच्युटी, GPF और लीव एनकैशमेंट के मामले में सरकार पर भारी बोझ पड़ गया।

भट्टी ने बताया कि कर्मचारियों के 6,146 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जिसमें से हर महीने 700 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं और इसे बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने की योजना है।