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कमीशन के लिए मंत्री
तेलंगाना : डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क को “40% कमीशन मिनिस्टर” बताते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि वह तेलंगाना के लोगों पर 30-40% कमीशन कमाने का बोझ क्यों डाल रहे हैं। जबकि CM रेवंत रेड्डी का दावा है कि पैसा नहीं है, राव ने कहा कि सरकार लोन का सहारा ले रही है।
उन्होंने बताया कि ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत, इंडस्ट्रियलिस्ट को हर एप्लीकेशन पर Rs 25,000 देकर किसी भी सोर्स से ग्रीन एनर्जी खरीदने की इजाज़त थी, जिससे Rs 600 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था। राव ने आरोप लगाया कि चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के ऑफिस ने हर मेगावाट Rs 20-30 लाख की रिश्वत मांगी और जहां रिश्वत नहीं दी गई, वहां एक भी मेगावाट के अप्रूवल को रोक दिया।
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