बेंजामिन नेतन्याहू: न्याय पर नेतन्याहू की पार्टी'

सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने पिछले नवंबर में संसदीय चुनाव जीते और दिसंबर में एक स्थिर सरकार की स्थापना की, ने न्यायपालिका पर हमला किया। उस व्यवस्था में सुधार के नाम पर उसकी शक्तियां काटने को तैयार हैं। कुछ महीने पहले नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को वोट देने वाले लोग अब न्यायपालिका की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। दस दिनों से संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

इन सबकी उपेक्षा करते हुए विधायिका में कानून सुधार विधेयक प्राथमिक रूप से सफल रहा। सोमवार रात हुए मतदान में विधेयक के पक्ष में 63 और विरोध में 47 मत पड़े। नेतन्याहू के नेतृत्व वाली दूर-दराज़, धार्मिक और कट्टरपंथी गठबंधन सरकार ने संसद की 120 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि न्याय सुधार विधेयक को आने वाले महीनों में दो और चरणों से गुजरना होगा।

लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधनों के उत्तराधिकार को देखकर ऐसा लगता है कि वे वैसे भी कानून पारित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अभियान के दौरान, नेतन्याहू ने एक बार दस बार घोषणा की कि अगर वे सत्ता में आए तो न्यायपालिका का आमूलचूल सफाया करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर देश के कल्याण के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें रद्द कर रहा है और इससे देश की सुरक्षा खतरे में है। इतना ही नहीं... उनकी इच्छा है कि न्यायपालिका की नियुक्तियों में सरकारी कोष का पलड़ा भारी हो। नेतन्याहू के नारों के पीछे का अर्थ अलग है। उनके शब्दों का सार यह है कि उनके पास वह प्रणाली होनी चाहिए।

यदि नवीनतम बिल कानून बन जाता है, तो संसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। न्यूनतम बहुमत के साथ... इसका मतलब है कि संसद के 120 में से 61 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकते हैं। एक अन्य प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय से देश के संविधान के तत्वों की समीक्षा करने की शक्ति को हटाने का है। तीसरा प्रस्ताव यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक वर्ग का हाथ है। वर्तमान में, इज़राइल में एक नियुक्ति आयोग है, जिसके सदस्यों में न्यायाधीश, राजनेता और वकील शामिल हैं।