Bandi Sanjay ने कहा, मुसलमानों को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करने पर हिंदू विद्रोह करेंगे

Hyderabad.हैदराबाद: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को कहा कि पिछड़े वर्ग की सूची में मुसलमानों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा और चेतावनी दी कि अगर उन्हें शामिल किया गया तो पूरा हिंदू समाज विद्रोह कर देगा। भाजपा नेता ने कहा कि पिछड़े वर्ग (बीसी) की सूची में मुसलमानों को शामिल करने से पिछड़े वर्ग को उनके उचित आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। वह तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करने और संसद में इसकी मंजूरी के लिए केंद्र को भेजने के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बंदी संजय ने दोहराया कि भाजपा स्पष्ट रूप से धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ है। “इस बात से अवगत होने के बावजूद, कांग्रेस अभी भी इसे केंद्र पर थोपने की कोशिश कर रही है, यह सरासर मूर्खता है। एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लागू करने में ईमानदारी की कमी है। मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने से पिछड़े वर्ग को उनके उचित आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। अगर मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है, तो पूरा हिंदू समाज विद्रोह कर देगा। एमएलसी चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

अगर कांग्रेस ईमानदार है, तो उसे मुसलमानों को पिछड़ी सूची से हटाना चाहिए," उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। तेलंगाना में मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को वर्तमान में शिक्षा और रोजगार में चार प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। उन्हें बीसी ई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बंदी संजय ने मांग की कि कांग्रेस पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने वादे को लागू करे। भाजपा नेता ने लिखा, "420 वादों के अनुसार, पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अपने वादों से पीछे हट रही है और पिछड़ी जातियों को पूरी तरह से धोखा दे रही है। मैं सभी पिछड़ी जातियों से कांग्रेस के विश्वासघात को पहचानने का आग्रह करता हूं।" उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में देरी के लिए कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की और कहा कि उनमें चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। "क्या कांग्रेस को यह एहसास नहीं है कि अगर मार्च तक स्थानीय चुनाव नहीं हुए तो तेलंगाना को नुकसान होगा? यह जानते हुए भी कि 15वें वित्त आयोग के अनुदान रोक दिए जाएंगे, वे चुनाव में देरी कर रहे हैं। पहले ही दो बार फंड रोक दिया गया है," उन्होंने कहा। "कांग्रेस सरकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रही है। संविधान में हर पांच साल में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का प्रावधान है। क्या आप उसी संविधान का अपमान करेंगे जिसके रक्षक होने का दावा राहुल गांधी करते हैं। संविधान को हाथ में थामे रखना ही काफी नहीं है, इसे लागू भी किया जाना चाहिए। सरपंचों के बिना ग्राम सभाएं और विकास कार्यक्रम कैसे चलेंगे? गांवों में विकास गतिविधियां ठप हो गई हैं - क्या आप इसे अनदेखा करेंगे? हार के डर के कारण ही कांग्रेस स्थानीय चुनाव नहीं करा रही है," राज्य मंत्री ने कहा।