बंदी संजय ने टीएसआरटीसी विलय विधेयक को मंजूरी देने पर राज्यपाल की सराहना की

हैदराबाद: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने गुरुवार को राज्यपाल द्वारा टीएसआरटीसी को सरकार में विलय करने वाले विधेयक को सहमति देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल डॉ तमिलिसाई द्वारा आरटीसी कर्मियों को सरकार में शामिल करने के बिल को मंजूरी का स्वागत है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल तमिलिसाई श्रमिक समर्थक हैं और उन्होंने विधेयक का गहन अध्ययन किया है और इसमें जो खामियां हैं, उन्हें इस इरादे से बताया है कि सरकार को भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी. केसीआर को यह बात हजम नहीं हुई तो उन्होंने राज्यपाल पर गलत इरादे थोपकर उन्हें बदनाम करने की साजिश शुरू कर दी. आरटीसी कर्मियों के बीच गलतफहमियां पैदा की गईं। हालाँकि, राज्यपाल टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, "आरटीसी कार्यकर्ताओं और तेलंगाना के लोगों की ओर से, मैं राज्यपाल को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने विधेयक का मसौदा तैयार किया।" उन्होंने कहा कि वोट पाने के लिए केसीआर ने कई खामियों वाला और भविष्य में वादों की अनदेखी करने की मंशा वाला बिल पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने केसीआर की साजिश को नाकाम कर दिया है, जो कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारना चाहते थे और बिल की गलतियों को सुधारा है. . आरटीसी को विलय प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा, केसीआर को इस मामले में अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। गौरतलब है कि तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने गुरुवार को टीएसआरटीसी के सरकार में विलय पर लंबित विधेयक पर अपनी सहमति दी है और आरटीसी कर्मचारियों को बधाई दी है। राज्य विधानसभा ने आरटीसी को सरकार में विलय करने के लिए विधेयक पारित किया था। राज्यपाल ने विधेयक को रोक रखा था, कानूनी राय ली और कुछ अतिरिक्त उपायों की सिफारिश की। देरी को लेकर सरकार और मंत्रियों की ओर से कुछ आलोचना हुई। आखिरकार राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति दे दी. 9 सितंबर को, राज्यपाल, जिन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में चार साल पूरे कर लिए थे, ने सरकार के साथ टीएसआरटीसी के विलय पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीएसआरटीसी को सरकार में विलय करने के विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कानूनी राय ली थी और सरकार को कुछ सिफारिशें की थीं लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह अभी भी इसकी जांच कर रही थी ताकि आरटीसी कर्मचारियों के हित प्रभावित न हों। उन्होंने कहा, "अगर बिल अच्छा है, तो मैं हस्ताक्षर करूंगी।" उन्होंने कहा कि वह जन-केंद्रित और जन-उन्मुख दृष्टिकोण में विश्वास करती हैं और धमकियों से नहीं डरेंगी और जरूरत पड़ने पर मामलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। 31 जुलाई को राज्य कैबिनेट की यहां करीब छह घंटे तक चली बैठक में टीएसआरटीसी को सरकार में विलय करने का बड़ा फैसला लिया गया। इस आशय का एक विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। बता दें कि यह मांग करीब सात-आठ साल से चली आ रही है। 2019 में, टीएसआरटीसी ने एक बड़ी हड़ताल की थी जिसमें लगभग 48000 कर्मचारियों ने भाग लिया था। लगभग 27 लोगों की जान चली गई थी और हड़ताल 41 दिनों तक चली थी. विलय के बाद करीब 43000 कर्मचारियों को फायदा होगा.