Bandi Sanjay Kumar का वादा: बीजेपी सत्ता में आई तो वेमुलावाड़ा को केंद्र से वित्तीय मदद मिलेगी

Karimnagar: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बुधवार को कहा कि अगर नगर पालिका में बीजेपी सत्ता में आती है, तो केंद्र वेमुलावाड़ा के विकास के लिए काफी वित्तीय सहायता देगा। राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा में एक चुनावी अभियान बैठक को संबोधित करते हुए, संजय कुमार ने कहा कि अगर लोग नगर पालिका बीजेपी को सौंपते हैं, तो वह व्यक्तिगत रूप से मंदिर शहर के व्यापक विकास के लिए केंद्रीय फंड सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BRS दोनों की आलोचना करते हुए वोट मांगने में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन सहित अपनी छह गारंटियों को लागू करने में विफल रही है। BRS को निशाना बनाते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी अब दोबारा खड़ी नहीं हो सकती और आरोप लगाया कि उसके दस साल के शासन ने लोगों को मुश्किल में डाला है। उन्होंने पिछली सरकार पर शहर और उसके प्रमुख देवता, श्री राजा राजेश्वर स्वामी के हितों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया।

संजय कुमार ने शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई, और स्थानीय विधायक आदि श्रीनिवास और कुछ पुलिस अधिकारियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को राजनीतिक प्रभाव में काम न करने की चेतावनी दी और कहा कि लगातार उत्पीड़न उन्हें निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के DGP और SP को वेमुलावाड़ा लाने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने विशेष रूप से सिरसिला सर्कल इंस्पेक्टर के कथित आचरण का जिक्र किया और चुनाव ड्यूटी से पक्षपाती अधिकारियों को हटाने की मांग की।

केंद्रीय सहायता पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने 14वें और 15वें वित्त आयोग, AMRUT योजना और PM SVA निधि कार्यक्रम के तहत जारी फंड का जिक्र किया। उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्रीय फंड को डायवर्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि मंदिर का निर्माण 'आगम शास्त्र' का पालन किए बिना किया गया, जिसमें पारंपरिक पत्थर की संरचनाओं को कंक्रीट से बदल दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने मतदाताओं से 11 फरवरी को कमल के निशान पर वोट देकर बीजेपी का समर्थन करने की अपील की, और कहा कि बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष को चुनने से स्थानीय जरूरतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी केंद्रीय सहायता के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी।