आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने से बचें: एफजीजी

हैदराबाद: राज्य विधानसभा चुनाव से पहले फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट जारी करने से बचें। मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सुप्रीमो के.चंद्रशेखर राव को संबोधित एक पत्र में मंच ने बताया कि वर्तमान में करीब एक-तिहाई विधायक ऐसे हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है।

एफजीजी ने कहा, "अगर इस प्रवृत्ति को जारी रहने दिया गया तो वह दिन दूर नहीं कि विधानसभा में केवल अपराधी ही बैठेंगे।"

फोरम ने कहा, "जमीन हड़पने वाले, बैंक लोन डिफॉल्टर और अवैध तरीकों से भारी संपत्ति इकट्ठा करने वाले लोग अपनी गलत कमाई को बचाने और और अधिक संपत्ति जमा करने के लिए राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं।" स्थिति को टालने के लिए मंच ने केसीआर से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लोगों और प्रतिष्ठित लोगों को राजनीति में प्रवेश करने पर विचार करने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट का 2018 का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट जारी करने के संबंध में आदेश पारित किया था। यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है। संबंधित राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से संबंधित उपरोक्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होगा।

उम्मीदवार के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के पूर्ववृत्त के बारे में इलाके में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करनी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार भी करना होगा। लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए इन निर्देशों को सच्ची भावना और सही ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए।