Asifabad: वन अधिकारियों ने इथेनॉल संयंत्र प्रबंधन के दावों का खंडन किया

Asifabad,आसिफाबाद: वन अधिकारियों ने प्रस्तावित इथेनॉल के प्रमोटरों के दावों का खंडन करते हुए दोहराया है कि प्रमोटरों को परियोजना स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी लेनी चाहिए। शनिवार को यहां जारी एक बयान में, जिला वन अधिकारी नीरज कुमार टिबरेवाल ने प्लांट के प्रमोटरों के दावों का खंडन किया कि उनके पास सभी मंजूरी हैं। उन्होंने कहा, "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रवेश 2.0 ऐप पर निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) पर प्रदान की गई मंजूरी का नक्शा/संकेतक सूची केवल मार्गदर्शन के उद्देश्य से है। यह कानूनी राय या सलाह नहीं है।"

डीएफओ ने कहा कि प्रबंधन यह कहकर गुमराह कर रहा है कि वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य थी क्योंकि परियोजना स्थल उस क्षेत्र में स्थित था जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 380 (1) (जी) के अनुसार बाघ अभयारण्य का हिस्सा है। उन्होंने प्रबंधन पर वन विभाग पर ‘अनुचित दबाव’ डालने और निचले कर्मचारियों को ‘धमकाने’ के अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने वन्यजीवों के प्रभाव को कम करने के लिए पीसीसीएफ द्वारा प्रस्तावित 2.16 करोड़ रुपये के बजट वाली संरक्षण योजना के लिए 2023 और 2024 से संबंधित धनराशि अभी तक जमा नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रमोटरों ने एनबीडब्ल्यूएल से ऐसा करने का अनुरोध करने के बाद भी कभी वन्यजीव मंजूरी नहीं मांगी। इन स्तंभों पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में, कागजनगर मंडल के मेटपल्ली गांव में स्थापित किए जाने वाले ऐथनोली सिबस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ACPPL) के प्रबंध निदेशक श्रीधर वेणीगल्ला ने दावा किया कि उनके पास सभी मंजूरियाँ हैं और वन अधिकारी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं।