मानो अगले साल बिजली शुल्क में कोई बढ़ोतरी ही न हो!

राज्य में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के मालिकों ने बिना बिजली शुल्क चुकाए मौजूदा खुदरा टैरिफ को जारी रखने का सैद्धांतिक फैसला किया है। डिस्कॉम इस महीने के अंत तक राज्य विद्युत नियामक परिषद (ईआरसी) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता रिपोर्ट (एआरआर) और बिजली टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कवायद कर रहे हैं।

पांच साल के अंतराल के बाद, डिस्कॉम ने इस साल राज्य में बिजली शुल्क में वृद्धि की और उपभोक्ताओं पर 5,597 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ डाला। इसके अलावा यह भी पता चला है कि डिस्कॉम ने 2023-24 में बिजली शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

सरकारी अनुदान में वृद्धि !

बिजली टैरिफ नियमों के अनुसार, डिस्कॉम को आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली टैरिफ प्रस्तावों के साथ हर साल नवंबर के अंत तक ईआरसी को वार्षिक राजस्व आवश्यकता रिपोर्ट (एआरआर) जमा करनी होती है। राज्य को अगले साल कितने मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता होगी? इस हद तक बिजली आपूर्ति की कुल लागत क्या है? यदि वर्तमान बिजली शुल्क पर बिल एकत्र किए जाते हैं तो नुकसान (राजस्व घाटा) क्या है?

कमी को पूरा करने के लिए किस श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कितना शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए? विषयों से संबंधित प्रस्ताव एआरआर रिपोर्ट में होंगे। यह पता चला है कि चूंकि अगले साल बिजली शुल्क में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, इसलिए राज्य सरकार राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए डिस्कॉम को अपनी सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव देगी। अधिकारियों का दावा है कि गंभीर वित्तीय घाटे का सामना कर रही डिस्कॉम की पृष्ठभूमि में सब्सिडी बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।