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Hyderabad हैदराबाद: पूर्व मंत्री और विधायक सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति जारी न करके छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वह शुल्क प्रतिपूर्ति राशि आवंटित करेंगे या नहीं।
एक ओर, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उस्मानिया विश्वविद्यालय जाकर बताना चाहिए कि उसे कितने धन की आवश्यकता है, जबकि उनके पास धन ही नहीं है। उन्होंने उस धन के साथ-साथ 10 हज़ार करोड़ रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि तुरंत जारी करने की भी माँग की।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालयों और 16 तारीख से डिग्री व पीजी महाविद्यालयों को बंद करने की घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की भी यही स्थिति है। शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के अभाव में, निजी महाविद्यालय कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हो गए हैं और उनके पास किराए व अन्य खर्चों के लिए धन नहीं है। उन्होंने कहा कि उपस्थिति प्रतिशत और उत्तीर्णता दर का बहाना बनाकर गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है।
कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण राज्य भर में डिग्री, पीजी, फार्मेसी, बी.एड, एमबीए, एमसीए और इंजीनियरिंग संस्थान बंद हो गए हैं। लगभग 20 लाख छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। अगर सेमेस्टर परीक्षाएँ स्थगित की जा रही हैं, तो मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं? कई कॉलेज फीस बकाया होने के कारण छात्रों को प्रमाणपत्र नहीं दे रहे हैं। कुछ पैसे ले रहे हैं, सबिता ने कहा।
कोरोना काल में भी, जब राज्य को एक भी रुपया राजस्व नहीं मिला, तब भी छात्रों से संबंधित धनराशि नहीं रोकी गई। केसीआर से नाराज़ होकर गुरुकुलों को कमजोर किया जा रहा है। छात्र उचित भोजन और सुविधाओं के अभाव में कष्ट झेल रहे हैं। कांग्रेस राज में बड़े पैमाने पर कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ की नई परियोजनाओं की घोषणा करते हुए, शिक्षकों और कर्मचारियों के टीए और डीए के लिए पैसे नहीं हैं। यह कहाँ का न्याय है, मुख्यमंत्री? गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों की विदेश में शिक्षा की सुविधा के लिए विदेशी छात्रवृत्ति निधि तुरंत जारी करें। विधायक सबिता इंद्र रेड्डी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि कम से कम एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए।
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