क्या दलित आदिवासी छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है?

Hyderabad हैदराबाद:कांग्रेस के डेढ़ साल के शासन में बेस्ट अवेलेबल स्कीम (बीएएस) योजना भी सवालों के घेरे में आ गई है। सरकार पर निजी स्कूलों का 210 करोड़ रुपए बकाया है। स्कूल प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि बिना राशि चुकाए योजना लागू नहीं हो सकती। इससे 25 हजार छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है और सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने से छात्रों के अभिभावक और शिक्षक नाराज हैं। कांग्रेस सरकार.. शिक्षा की अनदेखी एससी और एसटी छात्रों को मुफ्त निजी और कॉरपोरेट शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकारें 17 साल से बेस्ट अवेलेबल स्कूल योजना लागू कर रही हैं। इस योजना के जरिए एससी और एसटी कल्याण विभाग नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों का चयन कर उन्हें उसी जिले के निजी स्कूलों में भेजते हैं। सरकार एससी छात्रों को कक्षा 1 और 5 में और एसटी छात्रों को कक्षा 1, 5 और 8 में दाखिला देती है।

दाखिला होने के बाद वह उनकी कक्षा 10 तक की फीस भरती है। प्राइमरी स्कूल के छात्र को 1500 रुपए दिए जाते हैं। 28,000 रुपये प्रति वर्ष और हाईस्कूल के छात्र को आवास सहित 42,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता है। पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक और स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाती हैं। पहले से ही इस योजना के तहत विभिन्न कक्षाओं में 17,000 एससी और 8,000 एसटी छात्र पढ़ रहे हैं। डेढ़ साल से भुगतान नहीं कांग्रेस सरकार ने डेढ़ साल से बेस्ट अवेलेबल स्कीम के तहत निजी स्कूलों को 210 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। निजी स्कूलों के मालिक कई बार सरकारी अधिकारियों से मिलकर फीस देने के लिए कह चुके हैं। लेकिन वे इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि सरकार और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

स्कूलों और छात्रावासों से पूर्व में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भेजने का फैसला किया गया है। अगर फंड जारी नहीं हुआ तो एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। सरकार के पास बेस्ट अवेलेबल स्कीम का फंड बकाया है। हम आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं चला पा रहे हैं। हमने जितनी बार सरकारी अधिकारियों से अपील की, कोई नतीजा नहीं निकला। अगर हम अधिकारियों से अपील करते हैं, तो भी वे ध्यान नहीं देते। यदि सरकार तत्काल धनराशि जारी नहीं करती है तो इस शैक्षणिक वर्ष से इस योजना के तहत प्रवेश लेने का कोई मतलब नहीं है।