देव जी और राजिरेड्डी के संबंध में Habeas Corpus याचिका पर एपी हाई कोर्ट की टिप्पणी

Andhra आंध्र: AP हाई कोर्ट ने कहा है कि इस बात का कोई पहली नज़र में सबूत नहीं है कि माओवादी पार्टी सेंट्रल कमेटी के सदस्य थिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देव जी और मल्ला राजी रेड्डी पुलिस कस्टडी में हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सबूत मिलने पर कोर्ट जाने का मौका दिया है।

तेलंगाना राज्य के जगतियाल जिले के कोरुतला शहर के थिप्पिरी गंगाधर और हैदराबाद की मल्ला स्नेहलता ने हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें पुलिस को देवजी और राजीरेड्डी को हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश देने की मांग की गई है। जस्टिस मानवेंद्रनाथ रॉय और जस्टिस तुहिन कुमार की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। इस मौके पर, बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील और पुलिस की दलीलें सुनने के बाद साफ किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि देवजी और राजीरेड्डी दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और वह इस PIL में दखल नहीं दे सकता। बाद में, सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई।