एपी: हाई कोर्ट में 'इनाडू' का पलटवार..

अमरावती : उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा सचिवालयों और स्वयंसेवकों को व्यापक प्रसार वाले किसी भी दैनिक समाचार पत्र को खरीदने के लिए 200 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले जीवो के कार्यान्वयन को रोकने के लिए 'ईनाडू' पत्रिका की याचिका को खारिज कर दिया है. इसने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (एबीसी) को स्वयंसेवकों और सचिवालयों द्वारा प्रतिदिन 'साक्षी' की खरीद पर विचार नहीं करने का निर्देश देने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

इस संबंध में आज दायर दो पूरक वादों को खारिज कर दिया गया। सर्कुलेशन में भारी गिरावट के साथ, 'इनाडु' पत्रिका ने यह याचिका दायर की थी कि एबीसी ऑडिट में इसका मूल सर्कुलेशन सामने आ जाएगा और नंबर -1 की स्थिति जिसे वह इतने वर्षों से बचाए हुए थी, खो जाएगी। इसका जवाब देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि न तो स्वयंसेवकों को और न ही सचिवालयों को केवल एक विशेष पत्रिका खरीदने के लिए सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है।

प्रतिदिन केवल 'साक्षी' खरीदने के उद्देश्य से स्वयंसेवकों और सचिवालयों को 200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है? या? साफ किया गया है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। बिना किसी सबूत के 'एनाडु' द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह इस स्तर पर प्रारंभिक निर्णय पर नहीं आ सकता है कि सरकार 'साक्षी' की खरीद बढ़ाने के लिए 200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।