HR&CE विभाग के कॉलेज में बीसी मुस्लिमों को आरक्षण के खिलाफ याचिका पर मांगा जवाब

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एचआर और सीई के तहत आने वाले एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में बीसी (मुस्लिम) वर्ग को दिए गए आरक्षण के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा. विभाग, कन्याकुमारी जिले में।

याचिकाकर्ता, आर श्रीपति राज ने प्रस्तुत किया कि कॉलेज प्रबंधन ने 9 जनवरी, 2023 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पद के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें आठ सहायक प्रोफेसर पद शामिल थे, जिनमें से एक को आरक्षित बताया गया था। बीसी (मुस्लिम) श्रेणी के लिए।

उन्होंने बताया कि टीएन हिंदू धार्मिक संस्थान (अधिकारी और सेवक) सेवा नियम, 1964 के नियम 3 के अनुसार, एचआर और सीई विभाग द्वारा संचालित संस्थान में नियुक्त व्यक्ति को हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए।

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि जहां तक उक्त आरक्षण का संबंध है, अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए। न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी की पीठ ने जब याचिका पर सुनवाई की तो अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इसलिए न्यायाधीशों ने सरकार की प्रतिक्रिया के लिए मामले को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

CREDIT NEWS: newindianexpress