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देखना होगा कि राज्य के वित्त विभाग द्वारा बनाया गया यह प्रस्ताव किस हद तक अमल में आता है।
राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक और 1,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी कर लिया गया यह ऋण 21 और 22 वर्ष की अवधि में चुकाया जाएगा। मंगलवार को नीलामी हुई। 1,000 करोड़ रुपये के साथ इस साल कुल कर्ज 27,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
जबकि राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में ऋण के माध्यम से 47,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, वर्ष के मध्य में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए विनियमन के अनुसार, ऋण घटकर 39,000 करोड़ रुपये हो गया है। अब तक जमा हुए 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों की पृष्ठभूमि में वित्त विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के शेष ऋणों का उपयोग कैसे किया जाए।
बाकी कर्जे दिसंबर में..!
कैग की गणना के अनुसार हर महीने राज्य सरकार की आय के अनुरूप खर्च आ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा शुरू किए गए अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। अगले महीने दिए जाने वाले रायथु बंधु के अलावा दलित बंधु और डबल बेडरूम हाउस जैसे कार्यक्रमों के लिए और राशि की जरूरत होगी.
इसके साथ ही खबर है कि वित्त विभाग के सूत्रों ने आरबीआई को प्रस्ताव भेजकर इस साल दिसंबर में बाकी कर्ज उठाने का मौका देने को कहा है. ऐसा लगता है कि अगर आरबीआई अनुमति देता है तो वित्त विभाग अगले महीने उस सीमा तक ऋण लेने की योजना बना रहा है। यह आरोप लगाने के संदर्भ में कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ पार्टी के प्रयासों के तहत पहले ही ऋण में कटौती कर दी है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि राज्य के वित्त विभाग द्वारा बनाया गया यह प्रस्ताव किस हद तक अमल में आता है।
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Neha Dani
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