नाराज किसानों ने मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग, यूपीएल में अपील

खम्मम : जिले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा ग्रीनफील्ड हाईवे (4 लेन) की परियोजना के निर्माण की जानकारी मिलने के बाद किसान असमंजस की स्थिति में हैं. जिले में 1,356 एकड़ में फैली 90 किलोमीटर की परियोजना ने जिले के 2,000 किसानों को प्रभावित किया है। यह परियोजना यहां खम्मम ग्रामीण से तुम्बुर (सथुपल्ली) में तल्लमपडु के तहत पोन्नेकल गांव में शुरू की गई थी।

160 किलोमीटर की दूरी की परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य के देवरापल्ली में समाप्त हुई। परियोजना की लागत 5000 करोड़ रुपये थी और उसी का काम जिले में चार महीने पहले शुरू हो चुका है। जिले में सरकार के आदेशानुसार सभी किसानों को वित्तीय पुरस्कार (मुआवजा) प्राप्त हुआ। माना जाता है कि इस परियोजना के लिए 2,000 किसानों को 1,350 एकड़ जमीन का नुकसान हुआ है, जिसमें से खुद खम्मम डिवीजन को 600 एकड़ और साथुपल्ली को 756 एकड़ जमीन का नुकसान हुआ है। अब खम्मम जिले के किसान अपने खेतों के आधार पर मुआवजे के आवंटन को लेकर चिंतित हैं। किसानों ने कहा कि वे भारी नुकसान में हैं क्योंकि उन्होंने वह कृषि भूमि खो दी है जिसमें वे साल में दो बार खेती करते थे।

एक किसान के राजशेखर रेड्डी ने सरकार द्वारा मुआवजा आवंटन पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी जमीनों को मुआवजे के रूप में एक ही कीमत देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि खम्मम संभाग के तहत 600 एकड़ में बाजार की जमीन के हिसाब से एक करोड़ रुपये की मांग है, लेकिन सरकार ने प्रति एकड़ 25 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया है, जो कि हर किसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए अधिग्रहित की गई खम्मम भूमि और नए समाहरणालय के निर्माण के लिए मुआवजे के रूप में अच्छी कीमत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी आजीविका के लिए कृषि भूमि पर निर्भर हैं, उन्हें अब सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मोद्दुलपल्ली, तेलधापल्ली, धमसलापल्ली, गुड़ीमल्ला और वेंकटगिरी के तहत खम्मम में लगभग 500 किसानों ने मुआवजा बढ़ाने के लिए विरोध पत्र (यूपीएल) के तहत अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को धोखा दिया गया क्योंकि उन्हें बाजार दर की तुलना में कम राशि मिली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने रेलवे स्टेशनों और अन्य के लिए वर्ष 2018 में भूमि अधिग्रहण के लिए अच्छी कीमत आवंटित की थी, लेकिन अब ग्रीनफील्ड परियोजना से किसानों को नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जी मधुसूदन ने कहा कि सरकार के आदेश के अनुसार उन्होंने सभी ग्रीनफील्ड किसानों को मुआवजा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ किसानों ने मुआवजे में बढ़ोतरी के लिए यूपीएल के तहत अपील की है। खम्मम जिले में ग्रीनफील्ड कार्य चल रहा है।