आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जीओ नंबर 1 को रद्द

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में सड़कों पर जनसभाओं पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया.

विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया। यह देखा गया कि सरकारी आदेश लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए हानिकारक हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवीएस सोमयाजुलू की खंडपीठ ने 24 जनवरी को आदेश सुरक्षित रखा था और शुक्रवार को फैसला सुनाया।

2 जनवरी, 2023 को शासनादेश नंबर 1 जारी किया गया था, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़कों और सड़कों के किनारे जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

सीपीआई के राज्य सचिव रामकृष्ण ने जीओ को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसी) सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जीओ जारी किया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे।

उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी को एक अंतरिम आदेश जारी कर 23 जनवरी तक जीओ को निलंबित कर दिया था। यह पाया गया कि जीओ प्रथम दृष्टया पुलिस अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन है।

हालाँकि, राज्य सरकार ने अवकाश पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इसने तर्क दिया कि अवकाश पीठ सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जीओ किसी भी सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन हाल ही में हुई भगदड़ की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाकर केवल ऐसी बैठकों को नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ को जीओ से संबंधित सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया था कि उच्च न्यायालय जल्द से जल्द अंतिम फैसला सुनाए।

पूर्व मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कोल्लू रवींद्र, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी वीरा वेंकट रुद्रराजू, पूर्व मंत्री कन्ना लक्ष्मीनारायण, एआईएसएफ के महासचिव शिवा रेड्डी, एआईवाईएफ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र बाबू और अन्य ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। GO को चुनौती देना।

28 दिसंबर, 2022 को नेल्लोर जिले के कंदुकुर में टीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ के मद्देनजर जीओ जारी किया गया था। इस घटना में दो महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।