Andhra: बजट में हल्दी बोर्ड का जिक्र न होने से किसान चिंतित

Nizamabad निजामाबाद: यहां हल्दी उत्पादक किसान निराश हैं, क्योंकि शनिवार को नवगठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड Newly formed National Turmeric Board (एनटीबी) के लिए केंद्रीय बजट में कोई राशि आवंटित नहीं की गई।उत्तरी तेलंगाना के लोगों, खासकर हल्दी उत्पादकों को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में हल्दी बोर्ड के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण न देने के लिए या तो भाजपा नेतृत्व या निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी जिम्मेदार हैं।तीन दशक की लड़ाई के बाद केंद्र ने निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी ने केंद्रीय बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को नई दिल्ली में कार्यभार संभाला। मसाला बोर्ड इंडिया के 52 मसालों में से केंद्र ने हल्दी को विभाजित कर एक विशेष बोर्ड का गठन किया।

मसाला बोर्ड के अधिकारियों को भी हल्दी बोर्ड में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत में अधिकारियों ने हैदराबाद रोड स्थित निजामाबाद ग्रामीण विधायक कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो पिछले एक साल से खाली पड़ा है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार और हल्दी बोर्ड के बीच पत्राचार को मूर्त रूप देने में अभी और समय लगेगा। इस संदर्भ में एनटीबी के चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी और अधिकारी निजामाबाद में बोर्ड के लिए उपयुक्त कार्यालय स्थल की तलाश कर रहे हैं।

कार्यालय में बुनियादी ढांचे, शोध, प्रशिक्षण और विपणन रणनीतियों के लिए बोर्ड को भारी धनराशि की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट में हल्दी बोर्ड के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई। संपर्क करने पर भाजपा नेताओं ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के लिए आवंटित धनराशि हल्दी बोर्ड के लिए आवंटित की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बोर्ड को धनराशि के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नई दिल्ली से डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय से हल्दी बोर्ड के लिए जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने बताया, "इस संबंध में हम पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिल चुके हैं और उन्होंने हमें बताया है कि सभी बोर्डों को मंत्रालय से धनराशि मिलेगी।" गंगा रेड्डी ने कहा कि बिहार राज्य के लिए मखाना बोर्ड कृषि मंत्रालय के अधीन आएगा और बोर्ड की घोषणा के बाद पहली बार इसके लिए धनराशि आवंटित की गई है।