भाजपा: आवंटित भूमि 24 लाख से घटाकर 6 लाख एकड़; जांच धरणी

हैदराबाद: बीजेपी नेता ए महेश्वर रेड्डी ने मंगलवार को पूछा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी बीआरएस शासन के दौरान धरणी पोर्टल के माध्यम से कथित तौर पर हुए 2 लाख करोड़ रुपये के फर्जी भूमि सौदों की सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। धरणी पोर्टल में हुए सौदों को फोरेंसिक ऑडिटिंग की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सौदे कहां हुए और भूमि रिकॉर्ड कैसे परिवर्तित किए गए।

यहां पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, महेश्वर रेड्डी ने कहा, “जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तो तेलंगाना राज्य के पास 24 लाख एकड़ आवंटित भूमि थी, लेकिन अब उसके पास केवल छह लाख एकड़ जमीन बची है। रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग छह लाख एकड़ वन भूमि हाथ में चली गई। राज्य के पास 1.3 लाख एकड़ भूदान भूमि और एक लाख एकड़ से अधिक बंदोबस्ती भूमि थी। लेकिन, इन भूमि अधिकारों की एक बड़ी मात्रा धरणी पोर्टल में बदल गई।

महेश्वर रेड्डी ने कहा कि लगभग 18 लाख एकड़ भूमि, जो ज्यादातर निजी व्यक्तियों की थी, को निषिद्ध सूची में डाल दिया गया था। अन्य 20 लाख किसान पीड़ित थे क्योंकि उनके भूमि रिकॉर्ड धरणी पोर्टल में गायब हैं।

“हालांकि सरकार ने नवंबर 2020 से भूमि रिकॉर्ड पासबुक देना शुरू कर दिया है, 2017 के रिकॉर्ड धरणी पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। धरणी पोर्टल में ये सभी संदिग्ध सौदे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का संकेत देते हैं, ”उन्होंने कहा।

महेश्वर रेड्डी ने बताया कि केंद्र ने एक व्यापक सर्वेक्षण करने और असाइनमेंट, बंदोबस्ती, वक्फ बोर्ड और निषिद्ध भूमि पार्सल के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए `83 करोड़ दिए थे। बीआरएस सरकार ने इसे डायवर्ट कर दिया।

“जब रेवंत रेड्डी विपक्ष में थे, तो उन्होंने धरणी पोर्टल की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यदि राज्य सरकार तथ्यों को जनता के सामने रखने में विफल रहती है, तो गहन जांच की मांग के लिए केंद्र को एक ज्ञापन दिया जाएगा, ”महेश्वर रेड्डी ने कहा।

उन्होंने कहा, चेवेल्ला में सीतारामपुर मंदिर की लगभग 1,100 एकड़ बंदोबस्ती भूमि एक गुप्त सौदे के साथ सस्ते दाम पर बेच दी गई। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सांसद जी. रंजीत रेड्डी द्वारा बंदोबस्ती भूमि के अतिक्रमण की जांच की मांग की, लेकिन उन्हें चेवेल्ला से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुना। रेवंत रेड्डी ने कोकापेट और मियापुर भूमि सौदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने आरोप लगाया, “रिपोर्टों से पुष्टि होती है कि कांग्रेस नेताओं को इन सभी सौदों का बड़ा हिस्सा मिल रहा है और इसलिए वे धरणी पोर्टल की जांच का आदेश नहीं दे रहे हैं।”

महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 13 हफ्तों में वेतन और बिलों के लिए हर हफ्ते 1,000 करोड़ रुपये के हिसाब से 13,000 रुपये उधार लिए थे। नवीनतम रिपोर्टों में कहा गया है कि राज्य ने अतिरिक्त 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए नीलामी की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिजूलखर्ची में कटौती करके अपने राजस्व में सुधार करने में विफल रही तो राज्य भारी कर्ज के जाल में फंस जाएगा।

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