फॉर्मूला-ई रेस मामले में KTR पर लगे आरोप "राजनीति से प्रेरित"

Hyderabad: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने कहा कि उन्होंने "कुछ भी गलत नहीं किया है" और फॉर्मूला-ई रेस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को "राजनीति से प्रेरित" बताया।तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फॉर्मूला-ई रेस मामले में उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया । केटीआर ने एक दिन पहले एएनआई से कहा था, "मुझे उम्मीद है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मुझ पर थोपा गया यह मामला एक तुच्छ मामला है, जिसका कोई आधार नहीं है... मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मेरी याचिका पर सुनवाई करेगा और न्याय देगा... मैंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों से पूछा है कि मेरे वकीलों को मेरे साथ ले जाने पर उन्हें क्या आपत्ति है..." उन्होंने कहा, "मैं इस बारे में उच्च न्यायालय में अनुरोध करूंगा...यह राजनीति से प्रेरित मामला है...मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है..."उल्लेखनीय रूप से, अदालत ने उन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले पूर्व आदेश को भी रद्द कर दिया।

तेलंगाना का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केटीआर की कथित संलिप्तता की जांच कर रहा है।सोमवार को एसीबी ने मामले के संबंध में पूछताछ के लिए केटीआर को हैदराबाद स्थित अपने कार्यालय में बुलाया था।

19 दिसंबर को तेलंगाना एसीबी ने केटीआर के खिलाफ पिछले शासन के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने के लिए कथित भुगतान, जिनमें से कुछ भुगतान बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में थे, को लेकर मामला दर्ज किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में केटीआर और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) भी दर्ज की है।लंगाना एसीबी द्वारा फॉर्मूला-ई फंडिंग मामले में केटीआर और अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बाद ईडी ने ईसीआईआर दायर की। एफआईआर में केटीआर को मुख्य आरोपी बताया गया है, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को क्रमशः दूसरे और तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ आपराधिक विश्वासघात और षडयंत्र से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। (एएनआई)