एजेंसी में सभी पद स्थानीय आदिवासियों को दिये जायें
तेलंगाना: उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई की,जिसमें सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की गई है कि एजेंसी क्षेत्रों में सभी पद स्थानीय आदिवासियों के हों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वरवर राव की पीठ ने लम्बाडी हकुला पोराटा समिति, नागारा भेरी के राज्य महासचिव भुक्यादेव नाइक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील मांगीलाल नाइक ने कहा कि आदिवासी सलाहकार परिषद ने ग्राम सरपंच, वार्ड सदस्य, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, सहकारी समितियों के अध्यक्ष, निदेशक, जल समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद स्थानीय आदिवासियों को देने का फैसला किया है। संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार वे सभी पद आदिवासियों के हैं. इस पर हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाबी याचिका दायर करने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 16 अगस्त के लिए टाल दी गयी.जिसमें सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की गई है कि एजेंसी क्षेत्रों में सभी पद स्थानीय आदिवासियों के हों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वरवर राव की पीठ ने लम्बाडी हकुला पोराटा समिति, नागारा भेरी के राज्य महासचिव भुक्यादेव नाइक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील मांगीलाल नाइक ने कहा कि आदिवासी सलाहकार परिषद ने ग्राम सरपंच, वार्ड सदस्य, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, सहकारी समितियों के अध्यक्ष, निदेशक, जल समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद स्थानीय आदिवासियों को देने का फैसला किया है। संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार वे सभी पद आदिवासियों के हैं. इस पर हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाबी याचिका दायर करने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 16 अगस्त के लिए टाल दी गयी.
