अकबरुद्दीन ने सरकार से जीएचएमसी, एचएमडीए सीमा में झील बहाली का किया आग्रह

हैदराबाद: विपक्ष के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को राज्य सरकार से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) के अधिकार क्षेत्र के तहत झीलों के जीर्णोद्धार का काम लघु सिंचाई विभाग को सौंपने का आग्रह किया।

विधानसभा में बजट मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए, ओवैसी ने कहा कि जीएचएमसी और एचएमडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली झीलों और टैंकों को मिशन काकतीय कार्यक्रम से बाहर रखा गया था, जिसके बाद उन्हें बहाल नहीं किया गया था और उनमें से अधिकांश विलुप्त होने के कगार पर थे। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी और एचएमडीए दोनों के पास झीलों के जीर्णोद्धार या कायाकल्प के लिए धन नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे लघु सिंचाई विभाग को सौंप दिया जाए, जो बहाली की लागत को आसानी से संभाल सके।

उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के अधिकार क्षेत्र में लगभग 187 झीलें और एचएमडीए के तहत 857 झीलें हैं, इनमें से ऐसी झीलें और टैंक हैं जिन्हें युद्ध स्तर पर बहाल करने की आवश्यकता है। चूंकि कई झीलें गाद से भरी हुई थीं, बारिश के दौरान पानी ओवरफ्लो होकर शहर में आ जाता था, जिससे बाढ़ और बाढ़ आ जाती थी।

"अगर ऐसी झीलों का जीर्णोद्धार किया जाता है, तो बारिश के दौरान पानी शहर में नहीं बहेगा। हम अपने निचले इलाकों को बाढ़ से बचा सकते हैं।

आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी पर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए, ओवैसी ने राज्य सरकार से रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना से संबंधित मुद्दों और आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी पर शुरू की गई अन्य परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का आग्रह किया।

उन्होंने सरकार से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत के साथ आरोग्यश्री योजना का विलय नहीं करने को कहा क्योंकि राज्य की योजना गरीबों के लिए अधिक उपयोगी थी। उन्होंने सरकार से निम्स और राज्य के अन्य प्रमुख सरकारी अस्पतालों को उन्नयन के लिए विशेष अनुदान जारी करने के लिए भी कहा।