AIMM प्रमुख ओवैसी ने मुसलमानों को 31 दिसंबर तक चमोली छोड़ने की चेतावनी पर निशाना साधा

Telangana हैदराबाद : AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले समान नागरिक संहिता (UCC) की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि भारत में मुसलमानों को "अछूत" बना दिया गया है।

मुसलमानों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, AIMIM अध्यक्ष ने X पर लिखा, "भारत में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि मुसलमानों को 31 दिसंबर तक चमोली छोड़ना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।"

"क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है?" उन्होंने आगे कहा। इससे पहले 19 अक्टूबर को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की थी।

मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखण्ड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है के 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो ₹10,000 का जुर्माना देना…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 20, 2024

उन्होंने कहा कि यूसीसी में कुछ भी ठोस नहीं है और यह केवल एक प्रचारात्मक कदम है। एएनआई से विशेष बातचीत में हरीश रावत ने कहा, "यूसीसी में कुछ भी नहीं है; यह केवल एक प्रचारात्मक कदम है। इसने राष्ट्रीय राजनीति में उत्तराखंड के सीएम धामी का कद बढ़ाया है। भाजपा को भी अपने मतदाताओं को यह बताना था। उन्हें सत्ता में आए दस साल हो गए हैं, तो हमने यूसीसी को लागू क्यों नहीं किया? पुष्कर सिंह धामी ने आगे आकर यह घोषणा की ताकि भाजपा यह दावा कर सके कि वे यूसीसी को लागू कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "यूसीसी कुछ भी नहीं है, यह केवल राजनीतिक प्रचार के लिए उठाया गया कदम है। वे जब चाहें इसे लागू कर सकते हैं।

उत्तराखंड सरकार के पास लोगों को बताने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है कि उन्होंने राज्य में क्या किया है। उत्तराखंड सरकार ने गड्ढों को भरने के लिए समय सीमा तय की थी, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में असंतुलन है। जब लोग भाजपा सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों पर विचार करेंगे, तो मतदाता उन्हें मौका नहीं देंगे।" इस बीच, शुक्रवार को यूसीसी नियम और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को संबोधित करता है।

इसके कई प्रस्तावों में से, समान नागरिक संहिता विधेयक कानून के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाता है और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया पेश करता है। संहिता सभी धर्मों की महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के संबंध में समान अधिकार प्रदान करती है। यूसीसी विधेयक के अनुसार, सभी समुदायों में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होगी। सभी धर्मों में विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य माने जाएंगे। विवाह के एक वर्ष के बाद तलाक की याचिका दायर करने की अनुमति नहीं होगी। (एएनआई)