उत्तम कुमार रेड्डी का आरोप
हैदराबाद: लोकसभा कांग्रेस सांसद, एन उत्तम कुमार रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बीबीनगर के निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा पारदर्शिता की कमी के कारण अनिश्चित काल के लिए देरी की गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लंबे समय से लंबित एम्स बीबीनगर परियोजना के संबंध में लोकसभा में सांसद उत्तम कुमार के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि निविदा प्रदान की गई है लेकिन परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है।
"तेलंगाना राज्य की एक लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक मांग को केंद्र सरकार द्वारा अनिश्चित काल के लिए विलंबित किया गया है और इसके अलावा पारदर्शिता की शर्मनाक कमी के कारण कोई विश्वसनीय जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इसके बजाय, सरकार ने बार-बार स्वयं द्वारा प्रदान की गई जानकारी को संशोधित किया है, और लगातार देरी के लिए एक भी कारण प्रस्तुत नहीं किया है," नालगोंडा सांसद ने कहा।
तेलंगाना के सांसद ने 18 सितंबर, 2020 को लोकसभा में इसी तरह का सवाल उठाया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सदन को सूचित किया था कि एम्स बीबीनगर के पूरा होने की समयसीमा सितंबर 2022 है।
फरवरी 2022 में, मंत्रालय ने सूचित किया कि पूरा होने की तारीख नवंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है और बाद में जुलाई 2022 में जब सांसद उत्तम कुमार ने पूरा होने की समय सीमा मांगी, तो मंत्रालय ने कहा कि परियोजना जनवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी।
शुक्रवार को सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि एम्स बीबीनगर के निर्माण का टेंडर जुलाई 2022 में दिया गया है, लेकिन पूरा होने की कोई समयसीमा नहीं बताई.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 93 में केंद्र सरकार को 10 वर्षों के भीतर कुछ गारंटी को पूरा करने की आवश्यकता थी, और एम्स बीबीनगर उनमें से एक था। सरकार ने 22 जुलाई, 2022 को लोकसभा में खुलासा किया कि एम्स बीबीनगर के लिए स्वीकृत 1028 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 29.28 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं।
सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने एम्स बीबीनगर की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में चौंकाने वाली असंगति प्रदर्शित की है। चिकित्सा संस्थान विकासात्मक गारंटी का एक हिस्सा है और बहुत लंबे समय से विलंबित है।
Shiddhant Shriwas
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