एआईसीटीई ने नए इंजीनियरिंग कॉलेजों से प्रतिबंध हटाया

हैदराबाद: एक महत्वपूर्ण कदम में, "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने 2019 में लगाए गए नए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेजों पर प्रतिबंध हटा दिया।

तकनीकी शिक्षा नियामक ने पाठ्यक्रम में प्रवेश की घटती संख्या के कारण शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से नए इंजीनियरिंग संस्थानों पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रवेश में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने अब रोक हटाने का फैसला किया है। इसके बाद, कोई भी इच्छुक गैर-लाभकारी समाज या कंपनी अब नए तकनीकी संस्थानों का निर्माण कर सकती है जो पूरे भारत में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की पेशकश करेंगे।

निर्णय के बाद, नए प्रतिष्ठान एक या अधिक कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। हालांकि, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में, कम से कम तीन मुख्य शाखाओं का चयन किया जाना चाहिए और प्रवेश इस कारक के अधीन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार कार्यक्रम को भी एक नई कोर शाखा के रूप में शामिल किया गया है।

खंड कहता है कि एक नया पाठ्यक्रम तभी पेश किया जा सकता है जब पिछले वर्ष में कुल नामांकन का 50 प्रतिशत से अधिक हटा दिया गया हो।

एक और बड़ा बदलाव, एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में स्वीकृत छात्रों की अधिकतम संख्या को 300 से बढ़ाकर 360 कर दिया है, और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में अनुमोदित छात्रों की संख्या, यानी: एमसीए, को 180 से बढ़ाकर 300 कर दिया है।

शीर्ष तकनीकी निकाय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद कर दिया गया है और अनुमोदन प्रक्रिया अब नई दिल्ली मुख्यालय के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।